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विवाद / क्या है आईएनएक्स मीडिया केस और इसमें किस तरह फंसे पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम



पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम (दाएं)। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम (दाएं)।
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पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम (दाएं)।पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम (दाएं)।

  • हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद भूमिगत हुए पी. चिदंबरम
  • सुप्रीम कोर्ट ने भी बुधवार को जल्द सुनवाई की उनकी मांग को ठुकरा दिया
  • चिदंबरम पर आईएनएक्स मीडिया को गलत तरीके से अनुमति दिलवाने का है आरोप

Dainik Bhaskar

Aug 21, 2019, 07:11 PM IST

नेशनल डेस्क. पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई की उनकी मांग को दो बार ठुकरा दिया। दिल्ली हाईकोर्ट से अपनी अग्रिम जमानत याचिका रद्द होने के बाद वे इस मामले में तुरंत सुनवाई की मांग कर रहे थे। लेकिन कोर्ट ने उनकी बात नहीं मानी। अब इस मामले में कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा। दरअसल INX मीडिया घोटाला मामले में मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जिसके बाद सीबीआई और ईडी देर रात उनकी तलाश में उनके घर पहुंच गई थी, हालांकि वो नहीं मिले। इसके बाद ईडी ने चिदंबरम के खिलाफ लुक आउट नोटिस भी जारी किया है, उसे आशंका है कि चिदंबरम विदेश भाग सकते हैं। हाईकोर्ट के फैसले के बाद से अब तक चिदंबरम सामने नहीं आए हैं।

 

 

  • मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा ये मामला साल 2007 का है और INX मीडिया कंपनी से जुड़ा है। इसकी डायरेक्टर शीना बोरा हत्याकांड की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी और उनके पति पीटर मुखर्जी थे। इस मामले में ये दोनों भी आरोपी हैं। आरोपों के मुताबिक पी. चिदंबरम ने उस वक्त वित्त मंत्री रहते हुए रिश्वत लेकर INX मीडिया हाउस को 305 करोड़ रु. का फंड लेने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (FIPB) से मंजूरी दिलाई थी। 
  • इस प्रक्रिया में जिन कंपनियों को फायदा हुआ, उन्हें चिदंबरम के सांसद बेटे कार्ति चलाते हैं। इस मामले में सीबीआई ने 15 मई 2017 को केस दर्ज किया था। वहीं 2018 में ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। एयरसेल-मैक्सिस डील में भी चिदंबरम आरोपी हैं। कार्ति पर यह भी आरोप है कि उन्होंने इंद्राणी की कंपनी के खिलाफ टैक्स का एक मामला खत्म कराने के लिए अपने पिता के रुतबे का इस्तेमाल किया।
  • मार्च 2018 में इंद्राणी मुखर्जी ने CBI को दिए बयान में बताया था कि INX मीडिया को FIPB से मंजूरी दिलाने के लिए उनके और कार्ति चिदंबरम के बीच 10 लाख अमेरिकी डॉलर की एक डील हुई थी। इसके बाद जुलाई 2019 में दिल्ली हाईकोर्ट ने शीना वोरा हत्याकांड की मुख्य दोषी इंद्राणी को INX केस मामले में मुख्य गवाह बनाने की सहमति दे दी थी।

 

टाइमलाइन से जानें, इस केस में कब क्या हुआ?

 

  • 15 मई 2017- सीबीआई ने विदेशी फंड लेने के लिए INX मीडिया को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड मिली मंजूरी के दौरान हुई अनियमितता को लेकर FIR दर्ज की। ये मंजूरी साल 2007 में पी. चिदंबरम के केंद्रीय वित्तमंत्री रहने के दौरान दी गई थी। इसी मंजूरी के बाद INX को 305 करोड़ का विदेशी फंड मिला था।
  • 16 जून 2017- केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन FRRO (फोरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर) और ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया।
  • 10 अगस्त 2017- कार्ति के खिलाफ जारी हुए लुकआउट सर्कुलर पर मद्रास हाईकोर्ट ने स्टे दिया।
  • 14 अगस्त 2017- सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे लगाया।
  • 18 अगस्त 2017- सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को 23 अगस्त से पहले सीबीआई के सामने पेश होने के लिए कहा।
  • 11 सितबंर 2017- सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने विदेशों में हुए संभावित लेनदेनों और कार्ति चिदंबरम की कथित 25 संपत्तियों को लेकर हुई जांच को लेकर एक सीलबंद लिफाफे में विवरण प्रस्तुत किया है।
  • 22 सितंबर 2017- सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि कार्ति चिदंबरम को विदेश यात्रा करने से रोका जाना चाहिए, क्योंकि वे कथित रूप से अपने कई विदेशी बैंक खातों को बंद करवा रहे थे।
  • 9 अक्टूबर 2017- कार्ति चिदंबरम ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अपनी बेटी का दाखिला करवाने के लिए शीर्ष अदालत से यूनाइटेड किंगडम जाने की अनुमति मांगी। साथ ही इस बात का भरोसा भी दिलाया कि वे वहां किसी भी बैंक का दौरा नहीं करेंगे।
  • 9 अक्टूबर 2017- पी. चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार उनके और उनके बेटे के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होकर कार्रवाई कर रही है। 
  • 20 नवंबर 2017- सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति को बेटी का दाखिला कराने के लिए यूके जाने की अनुमति दे दी।
  • 8 दिसंबर 2017- एयरसेल-मैक्सिस डील में सीबीआई से मिल रहे समन्स को लेकर कार्ति सुप्रीम कोर्ट पहुंचे।
  • 31 जनवरी 2018- सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम और अन्य के खिलाफ जारी दो लुक आउट सर्कुलर के मामलों को वापस मद्रास हाईकोर्ट के पास भेज दिया।
  • 16 फरवरी 2018- कार्ति चिदंबरम के सीए एस. भास्कर रमन गिरफ्तार हुए। उन पर कथित रूप से भारत और विदेश में बेईमानी से कमाई गई कार्ति की संपत्ति को छुपाने में मदद करने का आरोप लगा।
  • 28 फरवरी 2018- सीबीआई ने चेन्नई एयरपोर्ट पर कार्ति चिदंबरम को गिरफ्तार किया और उन्हें लेकर दिल्ली आ गई। दिल्ली कोर्ट ने उन्हें एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। 
  • 5 मार्च 2018- मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जारी समन को कार्ति ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।
  • 6 मार्च 2018- स्पेशल कोर्ट ने कार्ति को 3 दिन के लिए सीबीआई की हिरासत में भेजा।
  • 12 मार्च 2018- कोर्ट ने कार्ति को 12 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा। कार्ति ने दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई।
  • 15 मार्च 2018- प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को अंतरिम राहत दी।
  • 23 मार्च 2018- जेल में 23 दिन गुजारने के बाद कार्ति को INX मीडिया केस में जमानत मिली।
  • 30 मई 2018- भ्रष्टाचार मामले में अग्रिम जमानत लेने के लिए पी. चिदंबरम ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई।
  • 23 जुलाई 2018- दिल्ली हाईकोर्ट ने पी. चिदंबरम को अंतरिम राहत देते हुए दोनों मामलों में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई।
  • 25 जुलाई 2018- हाईकोर्ट ने पी. चिदंबरम को गिरफ्तारी से बचने के लिए अंतरिम राहत दी।
  • 11 अक्टूबर 2018- INX मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने कार्ति की भारत, यूके और स्पेन स्थित 54 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क कीं। 
  • 11 जुलाई 2019- INX मीडिया की पूर्व डायरेक्टर और जेल की सजा काट रही इंद्राणी मुखर्जी सरकारी गवाह बन गई। 
  • 1 अगस्त 2019- प्रवर्तन निदेशालय ने कार्ति चिदंबरम को नई दिल्ली का जोर बाग हाउस खाली करने का निर्देश दिया। जिसे कुछ दिन पहले उसने कब्जे में लिया था।
  • 20 अगस्त 2019- दिल्ली हाईकोर्ट ने INX मीडिया मामले में हुई अनियमितता को लेकर पी. चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज की। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए गिरफ्तारी पर 3 दिन की रोक लगाने की अपील भी ठुकराई।

 

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