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कृषि कानून की वापसी को मंजूरी:राष्ट्रपति ने कानून हटाने के लिए लाए गए बिल पर साइन किए, 2 दिन पहले संसद में पास हुआ था

नई दिल्ली5 महीने पहले

संसद का विंटर सेशन शुरू हो चुका है। बुधवार को सत्र का तीसरा दिन रहा। दोनों सदनों में तीसरे दिन की कार्यवाही की शुरुआत भी काफी हंगामेदार रही। 11 बजे संसद की कार्यवाही शुरू होते ही राज्यसभा सांसदों के निलंबन पर विपक्षी नेता हंगामा मचाने लगे। विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कई बार स्थगित की गई। दोपहर 3 बजे के बाद भी हंगामा नहीं थमने पर राज्यसभा की कार्यवाही गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है।

कृषि कानून की वापसी के लिए लाए गए बिल पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को साइन कर दिए हैं। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सहित देशभर के किसान इस कानून का विरोध कर रहे थे। जिसके बाद केंद्र सरकार ने इसे वापस ले लिया था।

यह बिल दोनों सदनों से बेहद कम समय में पास हो गया था। सोमवार को शुरू संसद के शीतलकालीन सत्र के पहले दिन यह बिल 4 मिनट के अंदर लोकसभा में पास हो गया था, जबकि विपक्ष इस पर चर्चा की मांग कर रहा था।

निलंबन रद्द करने की मांग
12 राज्यसभा सांसदों के निलंबन को लेकर विपक्षी दल भड़के हुए हैं। विपक्ष यह निलंबन रद्द करने की मांग कर रहा है। सभापति ने निलंबित सांसदों से माफी मांगने पर फैसला वापस लेने की बात कही है लेकिन विपक्ष इसके लिए तैयार नहीं है।

'कृषि मंत्रालय के पास मौतों का कोई रिकॉर्ड नहीं'
वहीं, कृषि कानून वापसी को लेकर किए गए आंदोलन में हुई किसानों की मौत और मुआवजे को लेकर सरकार का जवाब आज लिखित तौर पर संसद में पेश किया गया। विपक्ष ने सरकार से सवाल पूछा था कि सरकार के पास ऐसा कोई आंकड़ा है, जिसमें प्रभावित परिवारों का जिक्र हो या फिर उनकी मदद के लिए कोई प्रस्ताव हो। इस पर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि कृषि मंत्रालय के पास मौतों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। ऐसे में मुआवजे का सवाल नहीं उठता है।

'केंद्र के जवाब पर कांग्रेस ने सवाल उठाए'
केंद्र के इस जवाब पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, "अगर सरकार के पास 700 लोगों का रिकॉर्ड नहीं है तो उन्होंने महामारी के दौरान लाखों लोगों का डेटा कैसे जुटाया था। पिछले 2 साल में कोरोना के कारण 50 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन सरकार का कहना है कि केवल 4 लाख लोगों की मौत वायरस के कारण हुई।"

खड़गे ने कहा कि यह किसानों का अपमान है। 3 कृषि कानूनों के विरोध में 700 से अधिक किसानों की जान चली गई। केंद्र कैसे कह सकता है कि उनके पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है? मालूम हो कि कृषि कानून वापसी बिल सोमवार को दोनों सदनों में पास हो गया था। इन कानूनों की वापसी का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 नवंबर को किया था। उन्होंने देश से माफी मांगते हुए कहा था कि शायद उनकी तपस्या में कोई कमी रह गई।

गांधी की प्रतिमा के पास विपक्ष का प्रदर्शन
आज की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही सांसदों के निलंबन को लेकर विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। विपक्षी नेताओं ने संसद में महात्मा गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम राज्यसभा के 12 विपक्षी सदस्यों का निलंबन रद्द करने की मांग कर रहे हैं। हम एक बैठक करेंगे और भविष्य की कार्रवाई तय करेंगे। वहीं, सपा सांसद जया बच्चन ने धरने पर बैठे सांसदों को चॉकलेट और बिस्कुट बांटे। उन्होंने कहा कि एनर्जी के लिए बहुत जरूरी है ताकि आप लोग सरकार के खिलाफ धरना दे सकें।

TMC सांसद सौगत रॉय बोले- धरना जारी रहेगा
तृणमूल सांसद सौगत रॉय ने कहा कि 12 निलंबित सांसदों को माफी मांगने को कहा गया है लेकिन मुझे नहीं लगता कि विपक्ष माफी मांगेगा। 12 सांसद में 2 सांसद तृणमूल के भी हैं, तृणमूल माफी मांगने के खिलाफ है। तृणमूल के दोनों सांसद गांधी मूर्ति के समक्ष धरने पर बैठें हैं और ये धरना जारी रहेगा।

अक्टूबर 2020 से अक्टूबर 2021 के दौरान 32 जवान शहीद हुए
राज्यसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि अक्टूबर 2020 से अक्टूबर 2021 के दौरान 32 सुरक्षाबलों के जवानों और 19 जम्मू-कश्मीर पुलिसकर्मियों ने विभिन्न कार्रवाई के दौरान जान गंवाई है। दिसंबर 2020 से 26 नवंबर 2021 तक 14 आतंकवादियों को पकड़ा गया और 165 आतंकवादी मारे गए। उन्होंने यह भी कहा कि असम में NRC को अपडेट करने की योजना के लिए 1602.66 करोड़ रुपए की स्वीकृत लागत में से 1602.52 करोड़ रुपए असम सरकार को जारी कर दिए हैं।

नित्यानंद राय ने बताया कि जम्मू-कश्मीर सरकार की मौजूदा योजना के तहत आतंकवाद से जुड़ी हिंसा में मारे गए नागरिकों के परिजनों को 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है। इसके अलावा एक अलग केंद्रीय योजना के तहत 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि अक्टूबर 2021 में कश्मीर में रहने वाले करीब 115 कश्मीरी पंडित परिवार जम्मू चले गए। ये परिवार सरकारी कर्मचारियों के हैं।

'ट्रेन के 4934 डिब्बों में और 838 स्टेशनों पर CCTV कैमरे लगाए'
लोकसभा में रेल मंत्रालय की ओर से ट्रेनों में CCTV कैमरे लगाने के बारे में जानकारी दी गई। मंत्रालय ने बताया कि ट्रेन के 4934 डिब्बों में और 838 स्टेशनों पर CCTV कैमरे पहले ही लगाए जा चुके हैं। GRP की ओर से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार रेलवे के अंतर्गत अपराध की घटनाएं 2018 से 2020 के दौरान लगातार कम हुई हैं।

दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस भेजा
राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को वित्तीय सहायता और MSP की कानूनी गारंटी पर चर्चा की मांग की है। इसे लेकर उन्होंने सदन को सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस दिया है। वहीं, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद शक्तिसिंह गोहिल ने सदन में स्थगन प्रस्ताव भेजा है। यह प्रस्ताव खाद्यान्न, तेल, पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी पर चर्चा के लिए भेजा गया है।