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ग्राउंड रिपोर्ट / लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का काम फिलहाल गेस्ट हाउस से, अगले साल सचिवालय बनाने का काम शुरू होगा



लद्दाख के आदि महोत्सव की तस्वीर।  लद्दाख के आदि महोत्सव की तस्वीर। 
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लद्दाख के आदि महोत्सव की तस्वीर। लद्दाख के आदि महोत्सव की तस्वीर। 

  • लद्दाख के लिए कमेटी का गठन किया गया, यह पर्यटन विकास की संभावाएं तलाशेगी
  • इसके अलावा यह कमेटी जनता और सरकार के बीच ब्रिज का काम करेगी

Dainik Bhaskar

Aug 21, 2019, 09:44 AM IST

लेह. (शरद पांडेय). लेह स्थित लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ने सोमवार को चेयरमैन ग्याल पी वांग्याल की अध्यक्षता में केंद्र शासित प्रदेश के लिए कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी जनता और सरकार के बीच माध्यम का काम करेगी। कमेटी यह तय करेगी कि लेह के विकास के लिए क्या जरूरतें हैं, साथ ही किस तरह से यहां पर्यटन बढ़ाया जाएगा।

 

अधिकारियों के मुताबिक यहां पर पर्यटन को इकोनॉमी के मुख्य स्रोत के तौर पर विकसित किया जाएगा। काउंसिल के अधिकारियों के अनुसार अभी यहां पर मार्च से अक्टूबर तक (6 माह) ही पर्यटक आते हैं। नवंबर से यहां पहुंचने के लिए सड़क मार्ग बर्फबारी की वजह से बंद हो जाता है। केवल हवाई रास्ते का ही विकल्प बचता है। वह भी कई बार मौसम खराब होने की वजह से प्रभावित रहता है।
 
लेह-मनाली हाईवे पर बन सकता है एलजी हाउस
केंद्र शासित राज्य का सचिवालय लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलमेंट काउंसिल लेह ऑफिस में नहीं होगा। यह जगह सचिवालय के लिए बहुत छोटी है। अधिकारियों के अनुसार लेह-मनाली हाईवे पर सचिवालय और एलजी हाउस बना सकते हैं। काउंसिल ऑफिस के सामने खाली पड़ी जमीन पर इसका निर्माण किया जा सकता है। फिलहाल इस जमीन पर क्लस्टर यूनिवर्सिटी बनाने की योजना है। सचिवालय और एलजी हाउस अगले साल गर्मी में बनना शुरू हो पाएगा। संभावना जताई जा रही है कि फिलहाल काम गेस्ट हाउस से चलाया जा सकता है। एलजी के साथ अधिकारी भी गेस्ट हाउस में ही बैठेंगे। लेह के डिप्टी कमिश्नर सचिन वैश्य के मुताबिक उन्हें रोडमैप नहीं मिला है, पर केंद्र शासित प्रदेश के लिए स्थानीय स्तर पर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 

 

कश्मीर यूनिवर्सिटी कैंपस खत्म कर दिया जाएगा
खारू स्थित कश्मीर यूनिवर्सिटी के कैंपस को क्लस्टर यूनिवर्सिटी में मर्ज किया जाएगा। इसके लिए वाइस चांसलर की नियुक्ति भी हो चुकी है। केंद्र शासित प्रदेश से जुड़े कामों की रूपरेखा बनाने के लिए जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने मंगलवार को 3 कमेटियां बनाईं। 

 

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