पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर
डाउनलोड करें
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि लखनऊ में आरोपियों के पोस्टर किस कानून के तहत लगाए गए? कोई कानून इसकी इजाजत नहीं देता है। दरअसल, सीएए के खिलाफ हिंसा के दौरान प्रदर्शनकारियों ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था। सरकार ने आरोपियों पर जुर्माना लगाया था और होर्डिंग पर उनके फोटो लगवा दिए थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस फैसले को गलत बताया था और होर्डिंग हटाने का निर्देश दिया था। राज्य सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
Copyright © 2021-22 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.