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डाउनलोड करेंरांची. झारखंड औद्योगिक एवं पूंजी निवेश प्रोत्साहन नीति में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इसमें विभिन्न तरह के पूंजी निवेश पर 80 फीसदी तक स्टेट जीएसटी में छूट देने का फैसला किया गया है। यह जानकारी कैबिनेट के प्रधान सचिव एसकेजी रहाटे ने दी।
इसके साथ ही कैबिनेट ने 103 एकड़ जमीन की हेराफेरी करने वाले झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी निर्मल कुमार टोप्पो को बर्खास्त करने पर कैबिनेट ने बुधवार को अपनी मुहर लगा दी। टोप्पो पर चास के अंचलाधिकारी रहते हुए 103 एकड़ गैरमजरुआ वन भूमि की बिक्री कराने एवं उसका गलत ढंग से दाखिल खारिज करने का आरोप सत्य पाया गया था। टोप्पो पर ठेठईटांगर के अंचलाधिकारी पद से भी अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने का आरोप प्रमाणित हुआ है। इस संबंध में टोप्पो के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। कई बार उनसे पक्ष मांगा गया, लेकिन वह अपना जवाब नहीं दे सके। इसके बाद जेपीएससी ने भी उनके बर्खास्तगी संबंधी प्रस्ताव पर सहमति दी।
आंगनबाड़ी के बच्चों के पोषाहार के लिए अब छह रुपए
कैबिनेट ने एक अन्य फैसले में आंगनबाड़ी केंद्रों के तीन से छह साल के बच्चों के पूरक पोषाहार मद की राशि 4.5 रुपए से बढ़ा कर छह रुपए करने की स्वीकृति दी है। इस राशि से गर्म और ताजा पोषाहार, जिसमें खिचड़ी के अलावा नाश्ता के रूप में सप्ताह में तीन दिन अंडा, मौसमी फल उपलब्ध कराया जाता है। अब राष्ट्रीय राजमार्गों की विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार प्रशासनिक लागत के रूप में भू-अर्जन तथा पुनर्वास की मुआवजा राशि का ढाई प्रतिशत लिया जायेगा। पहले यह खर्च राज्य सरकार अपने मदों से वहन करती थी।
राजस्व कर्मचारी भी बन सकता है डीसीएलआर
कैबिनेट ने झारखंड राजस्व सेवा संवर्ग भर्ती नियमावली को मंजूरी दी है। इसके लागू होने पर राजस्व कर्मचारियों का नाम बदल कर राजस्व उप निरीक्षक हो जाएगा। इसके अलावा कई तरह के नए पद भी सृजित होंगे। राजस्व कर्मचारी डीसीएलआर तक प्रमोशन पा सकेगा। इसके अलावा झारखंड लेखा लिपिकीय सेवा संवर्ग नियमावली को भी मंजूरी दी गई है। झारखंड के परियोजना बालिका उच्च विद्यालयों के छूटे हुए 57 कर्मचारियों की सेवा नियमित करने पर स्वीकृति दी गई है।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
- रूंगटा कंपनी को सरायकेला खरसावां में 8.5 एकड़ जमीन की 1.30 करोड़ में 30 वर्षों के लिए लीज बंदोबस्ती।
- रांची में बन कर तैयार राज्य योग केंद्र के संचालन का जिम्मा आयुष मंत्रालय भारत सरकार के अधीन स्वायत्त संस्था श्री रविशंकर सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा एंड नेचुरोपैथ को एमओयू के आधार पर देने का निर्णय।
- 15वें वित्त आयोग को सौंपे जानेवाले मेमोरेंडम को तैयार करने के लिए अर्नेस्ट एंड यंग को मनोनयन के आधार पर काम देने का निर्णय। इस पर 27 लाख रुपए खर्च आने का अनुमान।
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