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योजनाओं को स्वीकृित भी देगा विकास मिशन

5 वर्ष पहले
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बिहारविकास मिशन के शासी निकाय ने मिशन के कामकाज की प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है। मिशन के सदस्य सचिव 5 करोड़ रुपये तक, कार्यकारी समिति 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपये और शासी निकाय दस करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं को मंजूरी देगी।

मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शासी निकाय की पहली बैठक में तय हुआ कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कार्यकारी समिति, मिशन के लिए मानव संसाधन, प्रिक्योरमेंट और वित्तीय नियमावली तैयार करेगी। इससे पहले हुई विकास मिशन की बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित बिहार के सात सूत्र देश को दिशा दिखाएंगे। शासी निकाय की बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि बैठक में विकास मिशन के रजिस्ट्रेशन की पुष्टि की गई। मिशन की कार्यकारी समिति, सदस्य सचिव, मिशन निदेशक, अध्यक्ष उप मिशन और उप मिशन निदेशक की शक्तियों का अनुमोदन किया गया। मिशन के नाम से खाता खुलेगा। बैठक में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव, मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रशान्त किशोर समेत सभी मंत्री और संबंधित विभागों के प्रधान सचिव शामिल हुए।

इससे पहले विकास मिशन की बैठक हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सात निश्चय को पूरा करने के लिए पैसे की कमी नहीं होगी। जिस तरह लोक सेवाओं के अधिकार कानून को अनेक राज्य अपना रहे हैं, वैसे ही विकास मिशन का भी लोग अनुकरण करेंगे। मिशन में आउटसोर्स के जरिए विशेषज्ञों की तैनाती होगी। इसमें आरक्षण प्रावधानों का पालन होगा। शेष|पेज11

अभीढेरों चुनौतियां -पेज 4







विकासमिशन के...







मिशनसे जुड़कर हमारे अधिकारी अच्छा अनुभव हासिल करेंगे और राज्य के विकास में और बेहतर तरीके से योगदान करेंगे। सात निश्चयों के लक्ष्य को हर हाल में पांच साल में पूरा किया जाएगा। बैठक के पहले चरण में सचिव, प्रधान सचिवों को और दूसरे चरण में मंत्रियों को मिशन के मकसद, इसकी संस्थागत व्यवस्था और प्रगति के क्षेत्रों की व्यापक जानकारी दी गई।

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