अपराधियों की जगह जेल, स्पीडी ट्रायल के लिए बनेंगे 73 स्पेशल कोर्ट : नीतीश
राज्यकी महागठबंधन सरकार, अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का लक्ष्य स्पीडी ट्रायल के आजमाए हथियार से हासिल करेगी। अपराधियों के स्पीडी ट्रायल के लिए 73 विशेष कोर्ट बनाने की तैयारी है। गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान यह बात सामने आई। नीतीश ने अफसरों से कहा-”बिहार में कानून का ही राज चलेगा।
हमें अपराध के मोर्चे पर हर हाल में जीरो टॉलरेंस चाहिए। अनुसंधान और पर्यवेक्षण में तेजी लाकर पुलिस कानून के प्रति लोगों के विश्वास को बरकरार रखे। इसमें सीसीटीवी बहुत मददगार है। इसे पूरे राज्य में जरूरी जगहों पर लगाएं।’ समीक्षा बैठक शुक्रवार को भी होगी। मुख्यमंत्री ने सरस्वती पूजा के दौरान अधिक चौकसी की बात कही। बोले-क्राइम तब बढ़ता है जब केस पेंडिंग होते हैं। स्ट्रीट क्राइम, छिनतई और जबरन चंदा वसूली जैसे मामलों में तत्काल कार्रवाई हो। पुलिस महिला, बच्चे और कमजोर वर्गों के विरुद्ध अपराध के मामलों में अधिक संवेदनशील हो। वाहन हेलमेट जांच अभियान जारी रहे। जो बेल पर छूटने के बाद अपराध करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। शेष|पेज11
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क्राइमपैटर्न देखकर होगी कार्रवाई : डीजीपी
डीजीपी पीके ठाकुर के अनुसार इलाकों का क्राइम पैटर्न देखकर पुलिस को कार्रवाई तेज करने को कहा गया है। स्पीडी ट्रायल का अभियान चलेगा। 73 विशेष कोर्ट बनेंगे। स्पीडी ट्रायल के लिए जिलों में मामलों की सूची बन रही है। साक्ष्य और गवाह तैयार किए जा रहे हैं।
बैठक में मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, गृह विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी, डीजी (ट्रेनिंग) केएस द्विवेदी, पुलिस निर्माण निगम के डीजी एके उपाध्याय, एडीजी (हेडक्वार्टर) सुनील कुमार, एडीजी (लॉ एंड ऑर्डर) आलोक राज, मुख्यमंत्री के सचिव चंचल कुमार, अतीश चन्द्रा, आईजी (हेडक्वार्टर) सुनील कुमार, आईजी (सीआईडी) विनय कुमार और मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल सिंह मौजूद थे।
अफसरों को दिए निर्देश
{रोकेंबॉडीगार्ड का दुरुपयोग, इसे जिला नहीं मुख्यालय से देने का इंतजाम हो।
{डीजीपी के नियंत्रण में हो 24 घंटे वाली हेल्पलाइन। पब्लिक को दिखे पुलिस का रिस्पांस और काम
{जो निर्माण कंपनी सुरक्षा मांगे, उसे फौरन दें स्ट्रीट क्राइम, छिनतई जबरन चंदा वसूली के मामलों में हो फौरन कार्रवाई
{इस वर्ष 5 हजार सिपाही बहाल होंगे। भर्ती में सुधार के लिए बदले मैनुअल।
{काम में तेजी दिखाएं, सभी मामलों में एकसमान हो कार्रवाई
{शराबबंदी के बाद ड्रग्स अवैध शराब पर हो रिकॉर्ड सख्ती