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सिद्दीकी बोले- राजस्व संग्रह में कोताही नहीं की जाएगी बर्दाश्त

4 वर्ष पहले
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वित्तमंत्रीअब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि राजस्व संग्रह में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने जीएसटी लागू होने के बाद राज्य के राजस्व संग्रह पर पड़ने वाले प्रभाव की समीक्षा करने का निर्देश दिया। वाणिज्य कर विभाग को कहा कि 25000 करोड़ रुपए के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में काम करें, लेकिन इसके लिए किसी भी सूरत में व्यापारियों को अनावश्यक रूप से तंग नहीं किया जाए। वह शुक्रवार को सचिवालय सभागार में विभागों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को जमीन पर लगने वाले कर एवं उपकर को सेस सहित न्यूनतम 100 रुपए करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही विभाग के 2017-18 वार्षिक लक्ष्य को 600 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1000 करोड़ किया जाना चाहिए। राजस्व बढ़ाने के लिए सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले हाटों का सर्वे कर इसे कर के दायरे में लाने की दिशा में काम करने के लिए कहा गया।

अब्दुल बारी सिद्दीकी ने परिवहन विभाग को बस डीपो के आधुनिकीकरण के साथ वाणिज्यिक दृष्टिकोण से उन्नत बनाने की योजना तैयार करने का निर्देश भी दिया। कहा- जीएसटी लागू होने के बाद परिवहन विभाग तमिलनाडु एवं महाराष्ट्र की तर्ज पर रोड टैक्स एवं निबंधन पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा कर सूचित करें।

राज्य में ई-चालान प्रणाली से नहीं मिल पा रहा अपेक्षित परिणाम

खानएवं भूतत्व विभाग के अधिकारी ने बताया कि राज्य में ई-चालान प्रणाली लागू हो चुकी है। लेकिन, इसमें अपेक्षित सफलता नहीं मिल पा रही है। अब जीएसएम ट्रैकिंग तथा ओडिशा मॉडल अपनाने की दिशा में काम करने का निर्णय लिया गया। सिद्दीकी ने विभागीय अधिकारियों को 1350 करोड़ रुपए के वार्षिक लक्ष्य हासिल करने का निर्देश दिया। समीक्षा बैठक निबंधक महानिरीक्षक आदित्य कुमार दास, अपर आयुक्त वाणिज्य कर सच्चिदानंद झा, राज्य परिवहन आयुक्त राम किशोर सिंह, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के विनोद कुमार झा, खान एवं भूतत्व विभाग के सतीश कुमार सिन्हा और वित्त विभाग के संजीव मित्तल भी उपस्थित थे।

सचिवालय सभागार में विभागों की समीक्षा बैठक करते वित्तमंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी। उन्होंने इस दौरान जीएसटी के लागू होने के बाद राजस्व संग्रह पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करने का निर्देश भी दिया।

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