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नियोजित शिक्षकों की सेवाशर्त का ड्राफ्ट 28 तक हो जाएगा तैयार

4 वर्ष पहले
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नियोजितशिक्षकों की सेवाशर्त ड्राफ्ट फाइनल करने के लिए 28 जुलाई तक शिक्षकों संघों से राय ले ली जाएगी। गृह सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में सेवाशर्त कमेटी शिक्षक संघों से बात कर ड्राफ्ट फाइनल करेगी। वित्त विभाग और विधि विभाग से अनुमति लेकर कैबिनेट से पारित कर इसे जल्द लागू किया जाएगा। सेवाशर्त लागू होने से नियोजित शिक्षकों को प्रधानाध्यापक में प्रोन्नति हो सकेगी। सेवाशर्त लागू होने से राज्य के साढ़े तीन लाख नियोजित शिक्षकों को लाभ मिलेगा। शुक्रवार को शिक्षामंत्री डॉ. अशोक चौधरी की अध्यक्षता में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित विधान पार्षद, शिक्षक संघ और अधिकारियों के साथ बैठक में सेवाशर्त सहित 19 बिंदुओं पर चर्चा हुई।

शिक्षामंत्री ने बताया कि वित्तरहित स्कूलों को अनुदान मद में 330 करोड़ रुपए जल्द जारी हो जाएंगे। अनुदान राशि जारी करने के लिए एक सप्ताह में यह प्रस्ताव कैबिनेट से पारित करा लिया जाएगा। इससे 715 वित्तरहित स्कूलों को अनुदान राशि जाएगी। बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिया कि माध्यमिक शिक्षकों को लंबित वेतन भुगतान 31 अगस्त तक करा दें। जम्मू-कश्मीर से बीएड करने वाले शिक्षकों के वेतन भुगतान का निराकरण एक सप्ताह में करने के लिए कहा गया। अनुदान के लिए इंटर और डिग्री कॉलेजों को संबद्धता नियमानुसार ही दी जाएगी। पात्रता पूरा करने के लिए 6 माह तक का समय बढ़ाया गया है।

सातवें वेतनमान का भी उठा मुद्दा

माध्यमिकऔर उच्च माध्यमिक स्कूलों में प्रधानाध्यापक के रिक्त पदों पर बहाली के लिए 27 जुलाई को प्रोन्नति समिति की बैठक कर 795 पदों के लिए बीपीएससी को रिक्ति भेज दी जाएगी। 2012-13 के पूर्व हाईस्कूलों में बहाल अनट्रेंड शिक्षकों का प्रशिक्षण 2020 तक हर हाल में करा लेने का निर्णय लिया गया, ताकि इन्हें प्रोन्नति आदि का लाभ दिलाया जा सके। बैठक में सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा केंद्र के अनुरूप हू-ब-हू लागू नहीं होने का मामला उठाया गया। इस पर मंत्री ने आश्वासन दिया कि वित्त विभाग से बात की जाएगी। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में रिक्त तृतीय श्रेणी के पदों के लिए 17 जिलों से अभी रिक्ति मिली है, शेष जिलों से रिक्ति प्राप्त कर जल्द नियुक्ति के लिए राज्य कर्मचारी चयन आयोग को भेजा जाएगा।

प्रधानाध्यापकके 24 हजार पद हैं रिक्त

अभीराज्य में लगभग 24 हजार स्कूलों में प्रधानाध्यापक के पद रिक्त हैं। नई सेवाशर्त नियमावली लागू होने से इन पदों पर नियोजित शिक्षकों को भी प्रोन्नति का लाभ मिल सकेगा। राज्य में 42701 प्राथमिक स्कूल, 30176 मध्य विद्यालय और माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय 5391 हैं। राज्य में अभी 3.50लाख नियोजित शिक्षक हैं। बैठक में विधान पार्षद केदार पांडेय, पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, डॉ. दिलीप चौधरी, संजीव कुमार सिंह, डॉ. नवल किशोर यादव, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आरके महाजन, बीएसईबी के अध्यक्ष आनंद किशोर आदि मौजूद थे।

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