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पुलिसकर्मियों की भर्ती के लिए बनेगा बिहार अवर सेवा आयोग

राज्य सरकार की कोशिश है कि बिहार में पब्लिक-पुलिस के अनुपात को प्रति एक लाख की आबादी पर कम से कम 125 किया जाए।

Dainik Bhaskar

Jan 06, 2016, 03:53 AM IST
प्रतीकात्मक चित्र प्रतीकात्मक चित्र
पटना. बिहार में पुलिसकर्मियों की नियुक्ति के लिए एक अलग बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बनेगा। यह आयोग न केवल अराजपत्रित पुलिसकर्मियों (दारोगा, सिपाही) बल्कि जेल, उत्पाद विभागों में भी सुरक्षा बलों की बहाली करेगा। पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग को इस बाबत प्रस्ताव भेज दिया है। उम्मीद की जा रही है कि सरकार जल्द ही इसपर निर्णय लेगी।
दरअसल पुलिस कर्मियों की नियुक्ति की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए ऐसे आयोग की जरूरत महसूस की जा रही है।
बिहार में अभी सिपाही की बहाली के लिए केन्द्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती है। दारोगा की बहाली राज्य कर्मचारी चयन आयोग करता है। पिछले दिनों गृह विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुलिसकर्मियों की नियुक्ति की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया था। डीजीपी पी.के.ठाकुर ने कहा कि कमीशन बनाने का प्रस्ताव सरकार को भेज दिया गया है।
गौरतलब है कि बिहार में पुलिस-पब्लिक के अनुपात को राष्ट्रीय औसत के करीब लाने के लिए हर साल बहालियां की जा रही हैं। प्रत्येक वर्ष करीब पांच से सात हजार सिपाही और एक हजार से पंद्रह सौ दारोगा की बहाली का ब्लू प्रिंट सरकार ने तैयार कर रखा है। वर्ष 2017 तक करीब 45 हजार सिपाही और पांच हजार दारोगा की बहाली का लक्ष्य है। यह प्रक्रिया लगातार चल भी रही है।
जानकारों के अनुसार राष्ट्रीय जनसंख्या के विरुद्ध प्रति एक लाख की आबादी पर पुलिस बल का औसत कार्यबल 136 है। बिहार में प्रति एक लाख की आबादी पर पुलिस का स्वीकृत कार्यबल 82 है जबकि कार्यरत बल 69 है। राज्य सरकार की कोशिश है कि बिहार में पब्लिक-पुलिस के अनुपात को प्रति एक लाख की आबादी पर कम से कम 125 किया जाए। बिहार में पुलिस पब्लिक के वर्तमान अनुपात को राष्ट्रीय मानक के अनुरूप लाने के लिए राज्य में पुलिस कर्मियों की विभिन्न श्रेणी के 61645 पदों की जरूरत है। इसके सृजन पर विचार किया जा रहा है। नई बहाली के बाद इस अंतर में और कमी आएगी। बिहार में पुलिस बल की वर्तमान क्षमता करीब 75 हजार की है। नई बहाली से इसमें इजाफा होगा।
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