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इंदिरा आवास के लिए अब मिलेंगे 95 हजार रुपए

7 वर्ष पहले
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केंद्रसरकार ने इंदिरा आवास की राशि बढ़ा दी है। अब इसके लिए 70 हजार के बदले 95 हजार रुपए दिए जाएंगे। नक्सलग्रस्त पहाड़ी क्षेत्रों के लिए एक लाख रुपए दिए जाएंगे। गुरुवार को रालोसपा अध्यक्ष केंद्रीय राज्यमंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जल्द ही इंदिरा आवास की राशि 1.15 लाख रुपए की जाएगी, वहीं नक्सली क्षेत्र के लिए 1.25 लाख रुपए का प्रस्ताव है। वित्त मंत्रालय से मंजूरी मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा।

अक्षम लोग, बीपीएल सूची में जिनका नाम नहीं है, उन्हें भी ग्राम सभा की स्वीकृति से इंदिरा आवास मिलेगा। मिशन मोड में ग्रामीण आवास मिशन के तहत आवास विहीन सभी लोगों को अगले 7 वर्षों में आवास उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें आवास के साथ ही शौचालय पीने का पानी और बिजली की भी व्यवस्था होगी। 70 हजार के साथ मजदूरी चार्ज के रूप में 15 हजार और शौचालय निर्माण के लिए 10 हजार यानी एक इंदिरा आवास पर 95 हजार रुपए दिए जाएंगे।

राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि यहां बीपीएल सूची में भारी गड़बड़ी है। लाखों गरीब परिवार के नाम बीपीएल सूची से गायब हैं, जबकि कई एपीएल परिवारों का नाम बीपीएल सूची में शामिल कर दिया गया है।

बिहार को पीएमजीएसवाई की राज्य को राशि नहीं देने के सवाल कहा कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, पेयजल जलापूर्ति सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा करेंगे।

पहले अब प्रस्तावित

सामान्यक्षेत्र 70 हजार 95 हजार 1.15 लाख

नक्सल क्षेत्र 75 हजार एक लाख 1.25 लाख

पटना | मिडडे मील में अब बच्चों को अंडा भी मिलेगा। जो बच्चे शाकाहारी होंगे, उन्हें फल दिया जाएगा। राज्य सरकार इसकी योजना बना रही है। साथ ही बच्चों को स्कूल बैग और पानी का बोतल भी दिए जाएंगे। शिक्षा मंत्री वृशिण पटेल ने गुरुवार को यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि सप्ताह में कितने दिन अंडे मिलेंगे और कब से मिलेंगे, इसे लेकर विचार-विमर्श किया जा रहा है। विदित हो कि कक्षा एक से आठ तक के करीब दो करोड़ बच्चों को रोजाना विद्यालय में मिड डे मील दिया जाता है।

केंद्र सरकार ने बिहार के लिए 2014-15 में इंदिरा आवास की संख्या पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 2.80 लाख घटा दी है। इंदिरा आवास में कटौती नहीं करने को लेकर