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305 नए प्रखंड-अंचल बनाने का प्रस्ताव

7 वर्ष पहले
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वर्ष2006 से सुशासन के नारे और कार्यक्रमाें के आधार पर चलने का दंभ भले ही बिहार सरकार भर रही हो, प्रखंड-अंचल और पंचायत स्तर तक अधिकारियों-कर्मचारियों के स्वीकृत आधे से अधिक पद खाली रहने से गुड गर्वनेंस की हवा निकल रही है। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री नीतीश मिश्र और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री नरेन्द्र नारायण यादव ने भी माना है कि प्रखंड-अंचल प्रशासन के कार्यबोझ के मद्देनजर कर्मियों की संख्या चारगुना करने की जरूत है। सरकार राज्य के सभी 534 प्रखंड-अंचलों और 8400 पंचायतों का प्रशासनिक ढांचा दुरुस्त करने जा रही है। साथ ही 305 नए प्रखंड-अंचल बनाने का भी प्रस्ताव है।

मंत्री ने बताया कि ग्रामीण और राजस्व सेवा के दो नए राज्य संवर्ग का गठन कर हाल में 493 नए बीडीओ की तैनाती की गई है। अब 327 नए सीओ की नियुक्ति के साथ शेष अंचलों में सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी को सीओ बनाने की तैयारी है। सरकार प्रखंडों में खाली पदाें को भरने के लिए गंभीर है। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से जिलाधिकारियों को पत्र लिख कर प्रखंडों में सभी रिक्त पदों की सूची मांगी गई है। अप्रैल, 2004 से अब तक लिखे गए आठवें पत्र में कहा गया है कि प्राय: सभी प्रखंडों में विभिन्न कोटि के स्वीकृत पदों के विरुद्ध कार्यरत कर्मियों की संख्या कम है। इससे काम के निष्पादन में कठिनाई हो रही है।

^पंचायत सचिव के 3500 पद खाली हैं। एक के जिम्मे तीन-चार पंचायतों के काम हैं। मेरी राय में कार्यबोझ के मद्देनजर प्रखंड प्रशासन के स्टाफिंग पैटर्न पर तत्काल पुनर्विचार करने की जरूरत है। नीतीशमिश्रा, ग्रामीणविकास मंत्री

^राजस्वभूमि सुधार कार्यक्रमों की महत्ता के मद्देनजर अंचल प्रशासन को मजबूत करना होगा। कर्मियों की संख्या बढ़ानी होगी। राजस्व सेवा के 327 कर्मियों को अंचलाधिकारी बनाने के साथ 4338 हल्का कर्मचारी 721 अमीन की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। नरेंद्रनारायण यादव, राजस्वभूूमि सुधार मंत्री

{अधिकारियों-कर्मचारियों के 15 हजार से अधिक स्वीकृत पद हैं खाली {100 प्रखंड हैं भवन भूमिहीन, 78 नए प्रखंड भवन बनाने की मिली स्वीकृति {नए प्रखंड-अंचल बनाने पर 50 लाख सालाना खर्च बढ़ने का अनुमान {पुराने प्रखंड-अंचलों में कर्मचारियों के लगभग आधे पद हैं खाली {सरकार डीएम से मांग रही रिक्ति की रिपोर्ट