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मुंगेर पुल के एप्रोच रोड का काम ठेकेदार ने छोड़ा
इधर, हाईकोर्ट ने रेलवे बोर्ड चेयरमैन को किया तलब
मुंगेरपुल के एप्रोच रोड का काम ठेकेदार ने छोड़ दिया है। निर्माण के लिए राशि नहीं मिलने के कारण ठेकेदार ने काम छोड़ने का पत्र केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को भी भेज दिया है। इससे मार्च, 2015 तक मुंगेर रेल सह सड़क पुल का एप्रोच रोड बनने की उम्मीद धूमिल हो गई है। निर्माण के लिए जिम्मेवार एनएचएआई ने पूरे मामले से मुख्यालय को अवगत कराते हुए नए सिरे से एजेंसी चयन करने की अनुमति मांगी है।
हालांकि, एनएचएआई के अधिकारियों का कहना है कि राशि की कमी को देखते हुए एनएचएआई ने अपनी तरफ से काम करने के लिए एजेंसी को कुछ राशि मुहैया कराई। पर, पुल के दोनों तरफ सड़क बनाने के लिए आवश्यक जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण एजेंसी काम नहीं कर पा रही थी। हालांकि, पुल के दोनों तरफ सड़क की मजबूती के लिए गाइड बांध का निर्माण पूरा हो गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने दोनों तरफ की सड़क को नेशनल हाइवे घोषित कर दिया है।
बिना पैसा कोई काम कैसे करेगा?
हाईकोर्टमें पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य अभियंता ने बताया कि उनके स्तर से भुगतान संभव नहीं है। केवल रेलवे बोर्ड ही कोई निर्णय ले सकता है। इस पर कोर्ट ने रेलवे की कार्यप्रणाली पर तीखी टिप्पणी की। कहा -बिना पैसा कोई काम करेगा? इससे पहले वरीय अधिवक्ता एसडी संजय ने कंपनी की ओर से बताया- फंड नहीं होने की बात कहकर बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। रेलवे के वकील अनिल सिन्हा ने कहा कि कोर्ट आदेश दे दे तो पैसा मिल जाएगा। इस पर कोर्ट ने कहा-हाईकोर्ट भुगतान का आदेश क्यों देगा?
{दो साल से केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क बनाने के लिए पैसा नहीं दिया है {न तो वित्तीय वर्ष 2013-14 और ही 2014-15 में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने पैसा दिया है {पुल की वर्तमान लागत 2363 करोड़ रुपए है। इसमें रेलवे का हिस्सा 1247 करोड़ है, जबकि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की हिस्सेदारी 1116 करोड़ है। अब तक सड़क मंत्रालय ने अपने हिस्से का मात्र 592 करोड़ रुपया ही दिया है। 524 करोड़ और चाहिए। मार्च तक सड़क मार्ग चालू करने के लिए कम से कम 300 करोड़ की जरूरत है।
{पुल के उत्तर की ओर बेगूसराय जिले में सड़क के लिए 17 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होना है {पुल के दक्षिण तरफ मुंगेर जिले