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मतदान केंद्रों के लिए दावा-आपत्ति आज

7 वर्ष पहले
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जिलोंमें मतदान केंद्रों का पुनरीक्षण होगा। इसके लिए जनप्रतिनिधियों से दावा-आपत्ति आमंत्रित किए गए हैं। कलेक्ट्रेट में जन प्रतिनिधियों के साथ बैठक में डीएम मनीष कुमार वर्मा ने विधानसभावार मतदान केंद्रों के पुनरीक्षण प्रस्ताव को पेश किया। 21 सितंबर को हुई बैठक में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश पर जर्जर मतदान केंद्र, निजी भवन, दूसरे इलाके में अवस्थित मतदान केंद्र और वोटरों को वोट डालने के लिए दो किलोमीटर से अधिक दूर केंद्र स्थापित किए जाने को लेकर प्रस्ताव दिया गया था। निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों की सूची पर आम लोगों से दावा-आपत्ति मंगाई गई थी। अब निर्णय लिया गया है कि कमजोर वर्ग की पहचान कर उनके लिए उनके क्षेत्र में अलग मतदान केंद्र बनाने, किसी राजस्व ग्राम में वोटरों की संख्या 300 से अधिक होने पर उसी गांव में नया मतदान केंद्र बनाने पर सहमति बनी। डीएम के प्रस्ताव का सबने समर्थन किया है।

जिला स्तर पर सभी राजनीतिक दल, विधायक विधायक प्रतिनिधियों को मतदान केंद्र पुनरीक्षण प्रस्ताव के बारे में जानकारी दी गई। चर्चा के क्रम में डीएम ने सभी प्रतिनिधियों से कहा कि अगर आपका इस सूची पर कोई सुझाव है, तो आप बुधवार दो बजे तक हमें उपलब्ध कराएं। डीएम ने साफ किया कि समय पर कार्यों को पूरा किया जाना है। इसके बाद पुनरीक्षित मतदान केंद्रों की पूरी सूची भारत निर्वाचन आयोग को सौंपी जाएगी। डीएम ने कहा कि प्रशासन का मूल उद्देश्य वोटरों को वोटिंग के दौरान भयमुक्त माहौल उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि मतदान केंद्र संबंधित गांव में ही रहे, ताकि वोटरों को वहां पहुंचने में किसी प्रकार की परेशानी हो। वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

{178- मोकामा विधानसभा क्षेत्र : मतदानकेंद्र पर वोटरों की संख्या 1600 से अधिक होने के कारण छह नए मतदान केंद्र प्रस्तावित किए गए हैं। कमजोर वर्ग के लिए दो मतदान केंद्र प्रस्तावित हैं।

{179- बाढ़विधानसभा क्षेत्र : मतदानकेंद्र पर वोटरों की संख्या 1600 से अधिक होने के कारण छह नए मतदान केंद्र कमजोर वर्ग के लिए दो मतदान केंद्र प्रस्तावित हैं। जर्जर भवन के कारण तीन नए मतदान केंद्र और अपने गांव में केंद्र रहने के कारण छह मतदान केंद्रों को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है।

{180- बख्तियारपुरव