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खर्च की धीमी रफ्तार, दो विभागों का खाता भी नहीं खुला
योजनाराशि खर्च करने में विभागों की सुस्त चाल ने दिसंबर तक 90 प्रतिशत राशि खर्च करने पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में 9 सितंबर तक विभागों ने 35 प्रतिशत राशि ही खर्च की है। दो विभागों में अभी तक खर्च का खाता भी नहीं खुला है। चार विभागों में एक प्रतिशत से कम राशि खर्च हुई है।
खान भूतत्व एवं वाणिज्य कर विभाग में खर्च शून्य है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, एससी-एसटी कल्याण, गन्ना उद्योग कैबिनेट विभाग में एक प्रतिशत से भी कम राशि खर्च हुई है। 40 हजार करोड़ के योजना बजट में करीब 14 हजार करोड़ की राशि खर्च हुई है। योजना राशि खर्च नहीं होने का सीधा असर विकास कार्य पर पड़ता है। सरकार ने विभागों को निर्देश दिया है कि दिसंबर तक 90 प्रतिशत योजना राशि खर्च कर लें। वित्तीय वर्ष के शुरुआती महीनों में योजना राशि खर्च नहीं होती है। अंतिम दो-तीन महीनों में खर्च अधिक होती है। योजना राशि लैप्स हो, इसके लिए सरकार ने शुरू से ही खर्च में तेजी लाने का निर्देश दिया है।
नोट : आवंटितराशि करोड़ में खर्च % में
विभागों को आवंटित राशि खर्च
िवभाग राशि खर्च
कृषि2176 21.49
पशु एवं मत्स्य 300 4.18
कला संस्कृति 258 12.05
पिछड़ा अति पिछड़ा 1400 14.33
भवन निर्माण 200 42.06
कैबिनेट 40 0.55
वाणिज्य कर 5.92 00
सहकारिता 402 18.57
आपदा प्रबंधन 49 10.87
शिक्षा 6057 34.47
ऊर्जा 3189 37.54
वित्त 140 5.65
खाद्य एवं उपभोक्ता 1302 0.22
वन पर्यावरण 100 74.96
िवभागराशि खर्च
सामान्यप्रशासन 67 4.31
स्वास्थ्य 804 26.09
गृह 483 34.20
उद्योग 703 1.13
सूचना जनसंपर्क 9.93 12.98
सूचना प्रौद्योगिकी 199 4.73
श्रम संसाधन 150 12.07
विधि 92 34.16
लघु जल संसाधन 339 33.41
अल्पसंख्यक कल्याण 148.59 58
पंचायती राज 2055 5.51
पीएचईडी 683.67 19.83
योजना विकास 1958 31.38
निबंधन मद्य निषेध 4.53 27.20
िवभागराशि खर्च
राजस्वभूमि सुधार 130.76 18.13
पथ निर्माण 4000 45.19
ग्रामीण विकास 1984 70.55
ग्रामीण कार्य 3235 75.73
एससी-एसटी कल्याण 858 0.17
विज्ञान प्रावैधिकी 201.31 48.83
समाज कल्याण 2842 66.57
गन्ना उद्योग 100 0.28
पर्यटन 100 29.50
परिवहन 14.60 24.65
नगर विकास 1670.55 42.10
जल संस