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एलान : बिना शुल्क के चाहिए दीघा की जमीन

7 वर्ष पहले
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दीघाकृषि भूमि आवास बचाओ संघर्ष मोर्चा के बैनर तले बुधवार को दीघा के किसानों और क्षेत्र के लोगों ने सरकार की ओर से पारित दीघा भूमि बंदोबस्ती विधेयक 2010 के विरोध में घुड़दौड़ रोड चौराहे पर महाधरना दिया। इसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया।

धरने को संबोधित करते हुए मोर्चा के अध्यक्ष मनोरंजन सिंह ने कहा कि सरकार जब तक हमारी मांगों को नहीं मानती और बिना शुल्क के दीघा के 1024.52 एकड़ जमीन को अधिग्रहण से मुक्त नहीं करती, आंदोलन जारी रखा जाएगा। महासचिव वीरेंद्र कुमार ने कहा कि सरकार में अगर संवेदना रहती ताे केन्द्र की ओर से पारित भूमि बंदोबस्ती विधेयक 2013 के आलोक में आवास बोर्ड दीघा के क्षेत्र को अधिग्रहण मुक्त कर देती। सदस्य आरसी सिंह ने कहा कि हम सभी मिलकर सरकार और आवास बोर्ड के इरादों को कभी सफल नहीं होने देंगे।

आंदोलन में पहुंचे विधायक को देख भड़केलोग

अधिग्रहणमुक्ति की मांग कर रहे लोगों के आंदोलन में पहुंचे विधायक नितिन नवीन को देख लोग भड़क गए। विधायक के वापस जाने की मांग करने लगे। लोगों का कहना था कि बहुत दिनों से क्षेत्र प्रतिनिधि रहने के बाद भी समस्या का हल नहीं निकाला गया। हालांकि बाद में लोग शांत हुए। विधायक ने कहा कि कई वर्षों से क्षेत्र के लोग आंदोलन कर कर रहे हैं। लड़ाई को यदि सही दिशा में चरणबद्ध तरीके से लड़ा जाए, तो लक्ष्य को पाया जा सकता है। हम लोगों की मांगों को राजनीतिक रूप नहीं देना चाहते हैं। केन्द्र सरकार ने भूमि बंदोबस्ती विधेयक 2013 के रूप में हमलोगों को हथियार दिया है। इसके सहारे आंदोलन को संगठित रूप से अपनी मांगों के लिए लड़ना हाेगा। मौके पर आए रालोसपा के सचिव नागेश्वर सिंह स्वराज ने कहा कि हम आप के आंदोलन में साथ है। आज की सरकार केवल लोगों के शोषण करने में लगी है। सरकार अपने लोगों को ही काम करती है। कांग्रेस के नेता शशि रंजन भी थे।

दीघावासियों के महाधरने में शामिल होने भाजपा विधायक नितिन नवीन भी आए।

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