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मास्टर प्लान परकार्यशाला में बोले नगर विकास मंत्री, सुधारके लिएमांगे सुझाव
और मंत्री ने संभाला माइक
सरकार ने घोषित की स्कीम
छठ के बाद शुरू होगा प्लांट
चिह्नित होंगे वेंडिंग जोन
शहर के चारों ओर बनेंगे खुले नाले
प्लान में येभी हो
लोग बोले
पटना मास्टर प्लान
स्लम और स्ट्रीट वेंडर के लिए हो प्रावधान
पटनाके आसपास सेटेलाइट सिटी बसाने से पहले आधारभूत संरचनाओं का ढांचा खड़ा किया जाएगा। सड़क, नाला, सीवरेज, पानी और बिजली की उपलब्धता के बाद लोगों को बसने की अनुमति होगी। ये बातें नगर विकास एवं आवास मंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को पटना मास्टर प्लान पर आयोजित कार्यशाला में कही। आयोजन निदान ने वाटर एड, आईजीएसएसएस, प्लान, प्रिया, एनएफएचआर, एक्शन एड और हमारा बचपन के सहयोग से किया गया था।
उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान के जरिए सरकार पटना को व्यवस्थित करने की कोशिश कर रही है। 30 फीट से कम चौड़ी सड़क पर लोगों को बसने की अनुमति नहीं होगी। राजधानी में 97 स्थानों पर लाइट के साथ कैमरा लगाया जाएगा। राजधानी की मुख्य सड़क के 300 से 500 मीटर के इलाके को कमर्शियल जोन घोषित किया गया जाएगा। सभी बाइपास के किनारे इसी नियम को पालन किया जाएगा। बाइपास के दोनों ओर व्यावसायिक जोन घोषित किए जाएंगे। राजधानी के चारों ओर पानी की निकासी के लिए खुले नाले बनेंगे। शहर के बाहर कई इलाकों को हाइट फ्री जोन विकसित करने का प्रस्ताव है। मास्टर प्लान में शामिल किए गए 558 गांवों को दिल्ली के तर्ज पर लाल डोरा क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया जाएगा।
प्रजेंटेशन देने आए नगर विकास एवं आवास विभाग के अधिकारियों के गड़बड़ाने पर मंत्री सम्राट चौधरी ने माइक संभाला। अधिकारी कार्यशाला में मौजूद लोगों तक अपनी बात पहुंचाने असफल होता देख मंत्री ने खुद ही मास्टर प्लान की जानकारी दी।
मंत्री ने कहा कि राजीव नगर और दीघा के मामले को सुलझाने के लिए सरकार ने प्रयास तेज किया है। जिन लोगों से आवास बोर्ड में जमीन के लिए पैसा जमा किया था उनको पूरी राशि सूद समेत लौटायी जाएगी। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्याम रजक समेत सिविल सोसाइटी के लोग मौजूद थे।
मंत्री ने बताया कि राजधानी को कूड़ा-कचरा मुक्त करने के लिए शुरू किया जाने वाला प्लांट छठ के बाद काम करने लगेगा। राज्य सरकार सीवरेज के ट्रीटमेंट की व्यवस्था कर रही है और प्लांट के लिए सरकार ने 500 कराेड़ रुपए आवंटित किए हैं।
मंत्री ने कहा कि र