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राज्य में ढाई लाख से ज्यादा भूमिहीन

6 वर्ष पहले
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राज्य में करीब ढ़ाई लाख से ज्यादा भूमिहीन महादलित परिवार चिह्नित किए जा चुके हैं। इन्हें सरकार आवास बनाने के लिए निर्धारित भूमि देने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। जहां सरकारी भूमि नहीं है वहां सरकार भूमि खरीद कर भी बांट रही है। यह बातें शनिवार को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव व्यास जी ने कही।

वह एएन सिन्हा संस्थान में बास भूमि अधिकार, योजनाएं और उसका कार्यान्वयन विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में बोल रहे थे। इसका आयोजन देशकाल सोसाइटी और नीति आयोग के संयुक्त तत्वाधान में किया गया था। भारत सरकार में पूर्व सचिव रहे केबी सक्सेना ने कहा कि सरकार को हर व्यक्ति को भूमि उपलब्ध करानी चाहिए।

पटना कॉलेज के प्राचार्य डॉ एनके चौधरी ने कहा कि बिहार में इच्छा शक्ति के अभाव में भूमि सुधार की रिपोर्ट को लागू नहीं किया जा सका। पंजाब यूनिवर्सिटी के रिटायर प्रो. गोपाल अय्यर ने पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भूमि के वितरण और वहां की स्थिति पर अपना व्याख्यान दिया। इस दौरान विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधी और बुद्धिजीवी बड़ी संख्या में मौजूद थे।