पटना. केंद्र सरकार ने इंदिरा आवास की राशि बढ़ा दी है। अब तत्काल इंदिरा आवास बनाने के लिए 70 हजार के बदले 95 हजार रुपए की राशि दी जाएगी। नक्सल प्रभावित व पहाड़ी क्षेत्रों के लिए एक लाख रुपए दिए जाएंगे। गुरुवार को रालोसपा अध्यक्ष व केंद्रीय राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जल्द ही इंदिरा आवास की राशि 1.15 लाख किया जाएगा, वहीं नक्सली क्षेत्र के लिए 1.25 लाख रुपए का प्रस्ताव है। वित्त मंत्रालय से मंजूरी मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा।
आवास बनाने में अक्षम लोगों को बीपीएल सूची में जिनका नाम नहीं है, उन्हें भी ग्राम सभा की स्वीकृति से इंदिरा आवास मिलेगा। मिशन मोड के तहत इंदिरा आवास का नाम ग्रामीण आवास मिशन होगा। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि बीपीएल सूची में भारी गड़बड़ी है। लाखों गरीब परिवारों को नाम बीपीएल सूची से गायब हैं, जबकि कई एपीएल के लोगों को भी बीपीएल में शामिल कर दिया गया है। बिहार को पीएमजीएसवाई की राज्य को राशि नहीं देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, पेयजल व जलापूर्ति सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा करेंगे।