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राजनाथ सिंह का आज पटना दौरा, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

7 वर्ष पहले
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पटना. मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार समेत सभी पिछड़े प्रदेशों के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगा है। शुक्रवार को पूर्वी अंचल परिषद की 21वीं बैठक में मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के सामने विशेष राज्य दर्जा की मांग उठाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार को उसका वाजिब हक तभी मिलेगा जब हमें विशेष राज्य का दर्जा मिले। उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास की ओर इशारा करते हुए गृह मंत्री से कहा कि एकीकृत बिहार में राज्यकर्मियों की पेंशन देनदारी के रूप में झारखंड हमें 2500 करोड़ रुपए नहीं दे रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा मिला है उन्होंने विकास की नई ऊंचाईयां हासिल की हैं। और अब बेशक अपने विकास के मामले में वे हमसे काफी आगे निकल गए हैं। झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल ने बिहार को विशेष राज्य दर्जा की मांग का समर्थन किया। बैठक में झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा, शहरी किवकास मंत्री सी.पी.सिंह, उड़ीसा के वन पर्यावरण व संसदीय कार्य मंत्री विक्रम केसरी और पश्चिम बंगाल के योजना विकास मंत्री रक्षपाल सिंह अपने-अपने राज्य के अफसरों के साथ मौजूद थे।
40 से अधिक मुद्दों पर हुई चर्चा
चारों राज्यों में केंद्रीय योजनाओं की स्थिति, केंद्र-राज्य सहयोग, राज्‍यों को अतिरिक्त सहायता, खाद्य सुरक्षा कानून की स्थिति, नक्सल समस्या, पुलिस आधुनिकीकरण, सीमा विवाद समेत 40 से अधिक मुद्दों पर चर्चा हुई।
पांच अंचल परिषदें बनाई गई हैं
गृह मंत्रालय के अधीन इंटर स्टेट काउंसिल सेक्रेटेरियट कार्यरत है। यह दो या दो से अधिक राज्यों अथवा केन्द्र और राज्यों के बीच विवादों का समाधान करने के साथ ही केंद्र और राज्‍य सरकारों को सलाह देती है। इसके अन्तर्गत पांच अंचल परिषदें बनाई गई हैं। इसके नाम हैं-पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी और केंद्रीय परिषद।
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