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विकास के बहाने राजनीति कर गए जयराम

8 वर्ष पहले
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पटना. चुनावी वर्ष में राजनीतिक दलों के बीच विकास को लेकर जारी खींचतान के बीच जयराम रमेश राज्य को दी जा रही मदद के बहाने बिहार में कांग्रेस की जमीन तैयार करते दिखे। शुक्रवार को कांग्रेस के मंच से केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जरिए राज्य सरकार को दी जा रही मदद के आंकड़े पेश करते रहे।

नहीं किया कोई भेदभाव

उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता और मंत्री के रूप में वे राज्य की जनता को बताना चाहते हैं कि बिहार के विकास में केंद्र ने कोई भेदभाव नहीं किया है। सड़क योजना के तहत केंद्र ने 5636 किलोमीटर की 2861 नई सड़कों को मंजूरी दी है, जिसपर 3946 करोड़ खर्च होंगे।

जयराम रमेश ने कहा कि तीन वर्षों में केंद्र ने सड़क योजना के तहत बिहार में 17000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी है और करीब 12000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसलिए यह कहना कि केंद्र राज्य सरकार के साथ भेदभाव कर रही है, गलत है। हालांकि, वह सड़कों की गुणवत्ता पर सवाल भी उठाए और इसके लिए राज्य सरकार को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि कई सड़कें अधूरी हैं।

मनरेगा व इंदिरा आवास के लिए भी दी मदद
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र ने राज्य में छह लाख इंदिरा आवास के निर्माण में मदद दी है। इसमें दो लाख आवास अनुसूचित जाति और एक लाख अल्पसंख्यकों को आवंटित किए गए हैं। इंदिरा आवास योजना के तहत कुल आवंटित राशि का 25 फीसदी हिस्सा बिहार को दिया जा रहा है। मनरेगा के तहत दस लाख शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है।

आंदोलनों की पार्टी है आम आदमी पार्टी
आम आदमी पार्टी के सवाल पर उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी आंदोलनों की पार्टी है। केजरीवाल आंदोलन और शासन में अंतर नहीं कर पा रहे हैं। शासन चलाना और आंदोलन करने में जमीन-आसमान का फर्क है। इसे समझना होगा। सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी, प्रेम चंद्र मिश्रा समेत प्रदेश कांग्रेस के वरीय पदाधिकारी मौजूद थे।

नमो ने जीएसटी कानून में लगाया अडंग़ा
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने कहा कि खुद को विकास पुरुष के रूप में पेश करने वाले भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेन्द्र मोदी के कारण जीएसटी (गुड्स एंड सर्विस टैक्स) पर संविधान संशोधन नहीं किया जा सका। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी बिहार राज्य के सभी सीटों पर चुनाव लडऩे को तैयार है। हालांकि, अभी तक गठबंधन पर कोई फैसला नहीं लिया जा सका है। पार्टी ने धर्मनिरपेक्षता की पक्षधर पार्टियों और विकास के मुद्दे पर राजनीति करने वाली पार्टियों से गठबंधन का विकल्प खुला रखा है। उन्होंने लालू प्रसाद पर पूछे गए सवाल पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया और कहा भ्रष्टाचार के प्रति कांग्रेस पूरी तरह गंभीर है और इस मुद्दे पर वह कोईभी समझौता नहीं करेगी। कांग्रेस शासित सभी 12 राज्यों में 28 फरवरी से पहले सशक्त लोकायुक्तकानून प्रभावी हो जाएगा।