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महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों को मिलेगी पूरी सुरक्षा

9 वर्ष पहले
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पटना .अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महाराष्ट्र के लोक निर्माण एवं पर्यटन मंत्री छगन भुजबल ने केंद्र सरकार से जाति आधारित जनगणना तीन माह के अंदर जनसंख्या महापंजीयक (रजिस्ट्रार जनरल सेंसेक्स) से कराने की मांग की। उन्होंने राज्यों में जाति आधारित जनगणना का कार्य ठंडे बस्ते में डालने का आरोप लगाया। वे रविवार को पटना में आयोजित महात्मा फुले समता परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तीन माह में इस कार्य को नहीं पूरा कराए जाने पर परिषद राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेगी। बताते चलें कि केंद्र सरकार ने दो अक्टूबर 2011 को जाति आधारित जनगणना शुरू कराया था। इस मौके पर महाराष्ट्र से सांसद समीर भुजबल और पूर्व राज्यसभा सदस्य उपेंद्र कुशवाहा भी मौजूद थे।
पटना का नाम पाटलिपुत्र
बैठक में आठ प्रस्तावों को पारित किए गए। इनमें पटना का नाम बदलकर पाटलिपुत्र करने का प्रस्ताव भी है। इसके अलावा सहकारिता क्षेत्र में ओबीसी को फिर से आरक्षण देना, किसानों के लिए केंद्र और राज्यों में विशेष बजट की व्यवस्थ और बालकृष्ण रेणके राष्ट्रीय आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने की मांग शामिल है।
पदोन्नति में आरक्षण
भुजबल ने कहा कि राकांपा अनुसूचित जाति व जनजाति को सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण देने और महिला आरक्षण का परिषद समर्थन करती है। लेकिन अनुसूचित जाति व जनजातियों की तर्ज पर नौकरियों में पदोन्नति में ओबीसी को और महिला आरक्षण में ओबीसी महिलाओं को कोटा के अंदर कोटा के तहत आरक्षण मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि अन्य पिछड़े वर्गों के लिए जनसंख्या के अनुपात में विशेष बजट का प्रावधान होना चाहिए।