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चिदंबरम के सामने चंडीगढ़ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बादल उलझे

9 वर्ष पहले
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चंडीगढ़. केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को लेकर हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री एक बार फिर से आमने-सामने हुए। हालांकि यह मुद्दा पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने उठाया था, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी मामले पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी। उधर, केंद्रीय गृहमंत्री पी चिदंबरम इस मुद्दे पर अधिक ध्यान देने के मूड में नहीं दिखे। उत्तरी क्षेत्र परिषद की बैठक शुरू होने के बाद बादल ने चंडीगढ़ और अन्य पंजाबी भाषा बोलने वाले क्षेत्रों को पंजाब को हस्तांतरित करने की मांग की जिस पर हुड्डा ने कहा कि पृथककरण जैसे मुद्दों को एकीकरण की बैठक में नहीं उठाया जा सकता। यदि कोई निर्णय लिया जाना है तो विभिन्न न्यायालयों तथा ट्रिब्यूनलों आदि की ओर से दिए गए निर्णयों तथा अवार्ड को ध्यान में रखते हुए लिया जाना चाहिए। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में चिदंबरम ने कहा कि चंडीगढ़ का मामला दोनों राज्यों के बीच का मामला है। जब तक दोनों राज्यों की सहमति इस मामले पर नहीं होती, तब तक केंद्र भी इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। इससे अधिक इस विषय पर वे कुछ नहीं कह सकते। घग्गर का मुद्दा भी उठा घग्गर चैनल और निसाड़ा नाला के संबंध में पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा मुद्दा उठाने पर हुड्डा ने कहा कि 20 किलोमीटर लंबी घग्गर चैनल वर्ष 2010 में हरियाणा में भीषण बाढ़ का कारण बनी। इस कारण घग्गर स्टेंडिंग कमेटी के समक्ष मुद्दे को ले जाने से पूर्व कुछ और वष्रो तक इस चैनल का रुख देखे जाने की आवश्यकता है। निसाड़ा नाला के संबंध में हुड्डा ने कहा कि पंजाब इसकी शीघ्र रूपरेखा तैयार करने पर जोर नहीं दे सकता, क्योंकि 2000 एकड़ जमीन पहले ही किसानों को लौटाई जा चुकी है। पंजाब 1960 में बनाई चांदभान ड्रेन योजना के माध्यम से निसाड़ा नाला का पानी सतलुज नदी में ले जा सकता है। जाखड़ ने उठाया नशों की तस्करी का मामला चंडीगढ़त्ननेता विपक्ष सुनील जाखड़ ने पाक से हर रोज आ रही नशे की खेप का मामला चिदंबरम के सामने उठाया। इस पर चिदंबरम ने कहा कि ठोस नीति बनाई जा रही है। जाखड़ ने कहा कि पड़ोसी देश बॉर्डर एरिया के युवकों को नशे के कारोबार में लगाकर देश में अस्थिरता पैदा करना चाहता है। इसलिए केंद्र बॉर्डर एरिया पर बेरोजगार बच्चों के लिए रोजगार के नए साधन पैदा करे। जाखड़ ने कहा कि केंद्र सरकार से आ रही बार्डर एरिया विकास के लिए ग्रांट में राज्य सरकार को चाहिए कि वह भी 60 प्रतिशत बराबर हल्कों में बांटकर खर्च करने और 40 प्रतिशत जरूरत मुताबिक खर्च करने का प्रावधान रखे। राज्य सरकार बॉर्डर एरिया फंड केवल अपने राजनीतिक हितों के तहत ही खर्च कर रही है। इसलिए केंद्र को चाहिए कि वह बार्डर एरिया विकास फंड में ऐसा प्रावधान करे कि सभी को इसका लाभ मिल सके।

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