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आखिकार सीएम की रोडवेज पर गई नजर, डीजीपी विजिलेंस से मांगी रिपोर्ट

9 वर्ष पहले
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चंडीगढ़. ट्रांसपोर्ट विभाग की ओर से ठेके पर नौकरी कर रहे कर्मचारियों की मांगों को बार-बार लटकाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने विजिलेंस के डीजीपी सुरेश अरोड़ा से रिपोर्ट मांगी है। मुख्यमंत्री बादल ने दो बार ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी और डायरेक्टर मनदीप सिंह से कहा था कि इस मामले का हल निकाला जाए, लेकिन ट्रांसपोर्ट विभाग मामले को लटकाता रहा। मुख्यमंत्री ने विभाग से कहा था कि 31 नवंबर 2009 को पंजाब सरकार के लिए गए फैसले के अनुसार रोडवेज-पनबस में हरियाणा पैटर्न लागू किया जाए, लेकिन मामला लटका रहा। दैनिक भास्कर ने 11 जुलाई के अंक में इस मामले को प्रमुखता से उठाया तो मुख्यमंत्री ने डीजीपी विजिलेंस ब्यूरो से रिपोर्ट मांगी है। डीजीपी अरोड़ा के निर्देश पर शुक्रवार को विजिलेंस के एडीजीपी एचएस ढिल्लों, डीआईजी आरके जायसवाल और एआईजी राहुल कुमार ने कर्मचारियों के शिष्टमंडल को चंडीगढ़ बुलाकर मीटिंग की। यूनियन के प्रधान कमल कुमार के अलावा मैहमा सिंह, सोहन लाल और प्रकट सिंह ने विजिलेंस अधिकारियों के समक्ष ये बात रखी। कर्मचारियों ने कहा कि हमारी मांग शुरू से यही है कि पंजाब रोडवेज-पनबस में ठेके पर नौकरी कर रहे ५ हजार से ज्यादा कर्मचारियों पर हरियाणा पैटर्न लागू किया जाए। सर्विस प्रोवाइडर कंपनी को बीच से हटाया जाए। मामला सही तरीके से न रखे जाने के कारण लटक रहा है।

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