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लाइन से बचना हाे तो एसएमएस से लिंक करवा सकते हैं आधार
30 हजार लोगों ने लिए फॉर्म, सिर्फ 15 हजार ने ही जमा किए
कैश सब्सिडी की स्कीम से ग्रामीण बैंक गायब
कार्ड ट्रांसफर, नए कनेक्शन की होड़ शुरू
कैश सब्सिडी स्कीम
ग्रामीणबैंकों में लाखों की संख्या में लोगों ने प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत खाते तो खुलवा लिए हैं, लेकिन ये बैंक तो सब्सिडी योजना के लिए निर्धारित बैंकों में शामिल ही नहीं हैं। मंत्रालय द्वारा जारी 155 बैंकों की लिस्ट में केवल दो ग्रामीण बैंक शामिल हैं, जिनका छत्तीसगढ़ से कोई सरोकार नहीं है। इधर, भारतीय स्टेट बैंक की कलेक्टोरेट ब्रांच को छोड़कर बाकी शाखाओं में फॉर्म जमा होने से उपभोक्ता परेशान हैं।
एक जनवरी 2015 से शुरू हो रही गैस सब्सिडी का लाभ एलपीजी के सभी वैध उपभोक्ताओं को मिलेगा। इसके लिए उन्हें एमडीबीटीएल यानी मोडिफाइड डायरेक्टर बेनीफिट फॉर एलपीजी स्कीम के फाॅर्म भरने हैं और अपना आधार नंबर या बैंक खाता गैस नंबर से लिंक कराना है। दिसंबर में फाॅर्म जमा कर खाता लिंक कराने पर जनवरी में सब्सिडी की रकम सीधे उपभोक्ताओं के खाते में जमा होगी। 15 दिन पहले से ही शहर में फाॅर्म देने की शुरुआत हो चुकी है और उपभोक्ता फाॅर्म लेकर इसे भरकर जमा भी कर रहे हैं। जिन उपभोक्ताओं के पास आधार नंबर नहीं है, उन्हें फाॅर्म तीन चार जमा करने के लिए कहा जा रहा है लेकिन अगर उनके पास छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक का खाता है, तो उन्हें वापस भेज दिया रहा है। शेषपेज|17
उनसेकहा जा रहा है कि यदि वे योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो भारतीय स्टेट बैंक, आईडीबीआई, एक्सिस आदि बैंकों में खाता खुलवाएं। अंचल में ज्यादातर लोग प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में खाता खुलवा चुके हैं। ग्रामीणों से एक लाख रुपए बीमा, पांच हजार रुपए का ओवर ड्राफ्ट के साथ ही गैस सब्सिडी का लाभ मिलने की बात कहकर खाता खोला गया था। पर अब उन्हें परेशानी उठानी पड़ रही है। एजेंसियों में उन्हें फाॅर्म नहीं दिया जा रहा है जबकि उन्हें अन्य बैंकों में खाता खुलवाने की सलाह दी जा रही है। ऐसे में उपभोक्ताओं के पास अन्य बैंकों में खाता खुलवाने के अलावा और कोई विकल्प नजर नहीं रहा है। इधर मंत्रालय द्वारा जारी 155 बैंकों की सूची में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक को जगह नहीं मिल सकी है।
5 लाख ने खाते खुलवाएं, लाभ एक को भी नहीं
राज्य