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आम लोगों को ‘लोक सेवा केंद्र’ से मिलेंगे फटाफट सर्टिफिकेट
च्वाॅइससेंटर की तर्ज पर या यूं कहें कि इससे और अधिक बेहतर सुविधा त्वरित सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार ने ‘लोक सेवा केंद्र’ की अभिनव पहल की है। इनके जरिए आय, जाति निवास प्रमाण-पत्र बनवाना, नल कनेक्शन और लाइसेंस लेना आसान होगा। प्रदेश के सभी 27 जिलों के कलेक्टोरेट और 132 तहसीलों में शुरू होने वाले इस सेंटर्स में जनता के उपयोग की 31 सेवाओं के प्रमाण-पत्र और आवेदन मिलेंगे। इसकी शुरुआत गणतंत्र दिवस के मौके पर होनी थी, लेकिन तैयारी पूरी नहीं होने के कारण अब इसे इस महीने के अंत तक शुरू किया जा सकता है। इस योजना के तहत आवेदनों का त्वरित निराकरण किया जाएगा। क्योंकि कंप्यूटराइज्ड होने से राजधानी के स्तर पर मॉनिटरिंग होगी।
चिप्स के सीईओ और प्रदेश शासन के इलेक्ट्रॉनिकी सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के उप सचिव सौरभ कुमार ने ‘दैनिक भास्कर’ को बताया कि जनसेवाओं के विस्तार के लिए केंद्र सरकार ने 60 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसके तहत चिप्स डिस्ट्रिक्ट परियोजना और लोक सेवा केंद्र की शुरुआत करेगा। इसके लिए सभी जिला तहसील मुख्यालयों को कंप्यूटर उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट परियोजना में जिला स्तर पर विभागों के क्रियाकलापों का डिजिटाइजेशन किया जा रहा है। यह शासन की अति महत्वपूर्ण परियोजना है, जिसके लिए साॅफ्टवेयर तैयार करवाया गया है। लोक सेवा केंद्र विशुद्ध रूप से आम लोगों को 31 विभिन्न सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए खोले जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने प्रशासन को जनोन्मुखी बनाने की गरज से च्वाॅइस सेंटर शुरू किए थे, लेकिन इसके जरिए सिर्फ पांच से 10 सेवाएं ही दी जा रही हैं। निजी हाथों में होने के कारण अधिक वसूली और लेटलतीफी की शिकायतें मिलती रही हैं। यही वजह है कि लोक सेवा केंद्र शुरू कर सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है।
सेंटर्स शुरू करने की तैयारी है
^कलेक्टोरेटऔर तहसील कार्यालयों में लोक सेवा केंद्र शीघ्र शुरू किया जाएगा। इसके लिए शासन ने अभी तारीख तय नहीं की है। सेंटर्स खोलने की तैयारी की जा रही है। सिद्धार्थकोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर बिलासपुर
ये 31 सेवाएं मिलेंगी सभी को
जिन31 सेवाओं को लोक सेवा केंद्र में शामिल किया गया है, उनमें जन्म, मृत्यु प्रमाण-पत्र, जाति आय, निवास प्रमाण-पत्र, जन शिकायत, इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन, राशन कार्ड के आवेदन, संपत्ति कर भुगतान, गोमास्ता लाइसेंस, नल कनेक्शन के आवेदन, भवन (योजना) निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र, संपत्ति का नाम हस्तांतरण, भू अभिलेख के दस्तावेज की नकल, सुखद सहारा योजना, विधवा पेंशन, प्रकरण लिस्टिंग, विवाह पंजीकरण के आवेदन, आरटीआई के आवेदन, अदालत के आदेश की प्रति, पानी का बिल और टैक्स भुगतान, ट्रेड लाइसेंस, खाद्य (विक्रेता) का रजिस्ट्रेशन, मोटर वाहन के लिए स्थाई लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस, फिटनेस प्रमाण-पत्र के आवेदन शामिल हैं।
स्टेशनरी का कोई खर्च नहीं लेंगे
च्वाॅइससेंटर पहुंचते ही आम व्यक्ति को अपनी जरूरत के प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन टाइप कराने से लेकर फोटो काॅपी करवाने के एवज में नगद पैसे देने पड़ते हैं। इसके बाद प्रमाण-पत्र शुल्क अलग देना होता है। लोक सेवा केंद्र में नागरिकों को 31 सेवाएं मिलेंगी, स्टेशनरी का कोई खर्च नहीं लिया जाएगा। ये केंद्र तहसील और कलेक्टोरेट में शुरू करवाए जाएंगे और इनके जरिए लोगों को सेवा के अनुसार तय शुल्क देना होगा।