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आठ हफ्ते में मुंगेली की सरकारी जमीनों से कब्जा हटाया जाएगा

4 वर्ष पहले
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हाईकोर्ट ने शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के मामले में बड़ा फैसला दिया है। मुंगेली कलेक्टर को आठ सप्ताह में जिले की सभी शासकीय भूमि से अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई कर भूमि को मुक्त कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ग्राम चंदखुरी के सरपंच आत्माराम बानी पर लगे शासकीय भूमि के अतिक्रमण के मामले में भी विधि अनुरूप कार्यवाही करने कहा है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश टीबी राधाकृष्णन और जस्टिस शरद कुमार गुप्ता की युगलपीठ में हुई।

ग्राम चंदखुरी के निवासी शंकरलाल अग्रवाल ने अधिवक्ता सलीम काजी के माध्यम से एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर किया था। इसमें उन्होंने बताया कि सरपंच बानी ने न केवल ग्राम की शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है। बल्कि शासकीय भूमि का गैर कानूनी तरीके से आबंटन कर दिया है। जो भूमि आयुर्वेदिक दवाओं की रोपणी के लिए आबंटित की गई थी, उसपर बिल्डिंग मटेरियल रखा जा रहा है। साथ ही डामर फैक्ट्री चलाई जा रही है। याचिकाकर्ता की इस शिकायत पर मामले में कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा। इस दौरान पटवारी प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया गया, इसमें शिकायत सही पाई गई। साथ ही याचिकाकर्ता ने याचिका में यह भी कहा था कि सरपंच के स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनाए शौचालय में घटिया सामग्री उपयोग की गई है। घटिया सरिया व आवश्यकता से कम सीमेंट का उपयोग किया जा रहा है। कोर्ट ने पूर्व में शासन, कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत व जनपद पंचायत को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था। अब कोर्ट ने कलेक्टर को निर्देशित किया है कि वे 8 सप्ताह में न केवल शासकीय भूमि का पता लगाएंगे। बल्कि उस पर हुए अतिक्रमण को हटाकर शासकीय भूमि को मुक्त कराएंगे।

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