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आश्रम और छात्रावास जाएंगे कलेक्टर

9 वर्ष पहले
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बिलासपुर,

संभाग के कलेक्टर अपने-अपने जिले के आश्रम एवं छात्रावास का दौरा करते नजर आएंगे। दरअसल कांकेर की घटना के मद्देनजर कमिश्नर आरपी जैन ने मंगलवार को कलेक्टरों की बैठक ली और उन्हें अपने-अपने जिले के कन्या आश्रम और छात्रावास का सघन निरीक्षण कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए।


कांकेर के छात्रावास में युवतियों के साथ हुआ दुष्कर्म प्रदेश के लिए बदनुमा दाग साबित हो रहा है। देशभर में इस घटना की निंदा हो रही है। अब प्रशासनिक अमला घटना की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए एड़ी चोटी एक कर रहा है। इसी क्रम में कमिश्नर आरपी जैन ने बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, कोरबा और रायगढ़ के कलेक्टरों की आवश्यक बैठक ली। बैठक में छात्राओं की सुरक्षा का मसला छाया रहा। कमिश्नर ने कहा कि कलेक्टर न सिर्फ दौरा करें बल्कि यह भी देखें कि कन्या छात्रावास और आश्रम में पुरुष की ड्यूटी तो नहीं लगाई गई है । ऐसी व्यवस्था की जाए कि कन्या छात्रावास और आश्रम के भीतर तैनाती महिला कर्मियों की ही रहे। यह भी कहा गया कि कलेक्टर जिले के मातहत अफसरों को भी रोस्टर बनाकर दौरे के लिए निर्देशित करें। दौरे के समय छात्राओं से अकेले में बात की जाए ताकि वे अपनी समस्याओं की जानकारी दे सकें। श्री जैन ने सभी कलेक्टरों को निरीक्षण प्रतिवेदन 15 दिनों में प्रस्तुत करने को कहा है। उम्मीद की जा रही है कि कमिश्नर के इस निर्देश के बाद न सिर्फ कलेक्टर बल्कि मातहत अफसर भी कन्या आश्रम का शतत निरीक्षण करेंगे, जिससे तमाम खामियों को दूर किया जा सकेगा।


पदनाम की मुहर अनिवार्य

राजस्व अमले के द्वारा बिना सील-मुहर के आदेश जारी करने पर कमिश्नर ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कलेक्टरों को कहा कि राजस्व अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, आर.आई एवं पटवारियों के पदनाम का सील अनिवार्य रूप से बनवाएं। ताकि विभिन्न निर्णय लिए गए दस्तावेजों में उनका सील लगा हो। इससे सत्यापन कराने में सहूलियत होगी। उन्होंने कहा कि खरीफ फसल कट चुकी है। सीमांकन, नामांतरण एवं बंटवारा प्रकरणों को अभियान चलाकर निराकरण कराएं। भू-अर्जन प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कहा कि लंबित प्रकरणों को निराकरण कराएं। साथ ही भुगतान होने के बाद रिकार्ड भी दुरुस्त कराते जाएं। डायवर्सन के प्रकरणों को भी समय सीमा में निराकृत करने के निर्देश दिए गए।