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निगम के सफाई कर्मियों के पद खत्म किए जाएंगे
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के चलते शासन की नई व्यवस्था
सिटीरिपोर्टर|भिलाई
राज्यसरकार ने जिन नगरीय निकायों में पीपीपी माॅडल पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट (ठोस अपशिष्ट प्रबंधन) से सफाई की व्यवस्था चल रही है वहां सफाई कर्मचारियों के खाली और स्वीकृत पद समाप्त करने का फैसला लिया है।
शासन के फैसले से पारंपरिक रूप से सफाई का काम कर रहे कर्मचारियों का नाता नगरीय निकायों से सीधे तौर पर समाप्त हो जाएगा। शासन के आदेश के मुताबिक जो सफाई कर्मचारी वर्तमान में काम कर रहे हैं, उनके रिटायर होने के बाद पद स्वत: समाप्त हो जाएंगे। इन पर दोबारा नियुक्ति नहीं की जाएगी। जाहिर है कि इसके बाद उनकी जगह पर उनके परिवार या समुदाय के किसी व्यक्ति को नगरीय निकाय में सफाई कर्मी की नौकरी नहीं मिल सकेगी। अविभाजित मध्यप्रदेश के समय सफाई कर्मचारी के स्वेच्छा से त्यागपत्र देने पर उसके परिजन को वरीयता के आधार पर नौकरी देने का प्रावधान था। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद नई सरकार ने इस व्यवस्था को खत्म कर दिया था।
ये है डाइंग कैडर
डाइंगकैडर यानी जब तक कर्मचारी काम करते रहेंगे, तब तक ये पद बने रहेंगे। सेवानिवृत्ति या अन्य वजह से पद खाली होने पर ये पद स्वत: समाप्त हो जाएंगे। इन पदों पर नई भर्ती नहीं हो सकेगी।
ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा दे रही सरकार
छत्तीसगढ़स्वायत्तशासी कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री शरद दुबे ने सफाई कर्मचारियों के स्वीकृत रिक्त पदों को डाइंग कैडर घोषित करने के फैसले का विरोध किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा देने पर उतारू है। व्यक्ति या संस्था विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। नियमित कर्मचारियों की संख्या बढ़ानी चाहिए। तभी युवा बेरोजगारों को अवसर मिलेगा। कर्मचारी कांग्रेस नगरीय निकाय प्रकोष्ठ के संजय शर्मा और श्रवण ठाकुर ने भी नगरीय निकायों से पद समाप्त करने के फैसले का विरोध किया है।
सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने शुरू हुई पहल...
शासन के आदेश में क्या-क्या है और कैसे लागू होगा, जानिए...
राज्यशासन ने अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट के निर ्देशों के अलावा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम १९८६ के म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट (मैनेजमेंट एंड हेंडलिंग) रूल्स 2000 के प्रावधानों का हवाला दिया है। शहर की सफाई निजी ऑपरेटर से कराए जाने के चलते सफाई कर्मचारिय