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वर्किंग सिस्टम सुधारने शासन ने बनाई कमेटी

7 वर्ष पहले
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भिलाई. नगरीयनिकायों की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए राज्य शासन ने दो सदस्यीय कमेटी गठित की है। अभी नगर निगम , नगर पालिका और नगर पंचायत में अफसर अपनी-अपनी मर्जी से व्यवस्था बना रखे हैं। कमेटी सभी निकायों की वर्किंग सिस्टम का अध्ययन करने के बाद अपना सुझाव देगी ताकि निकायों के कार्यों में समानता हो।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के संचालक रोहित यादव का आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। दो सदस्यीय कमेटी में अपर संचालक सौमिल रंजन चौबे और सूडा के उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी आरके नारंग शामिल हैं। शासन का मानना है कि निकायों के कार्यों में अभी समानता नहीं है। इसकी वजह से राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों और निर्देशों का भी पालन नहीं हो पाता।

निकाय में अपनी व्यवस्था

कामकाजऔर रिकॉर्ड संधारण बल्कि शुल्क वसूली और परचेस रुल्स भी अलग-अलग निकायों में अलग-अलग है। हर निकायों के डेवलपमेंट शुल्क में काफी अंतर है। इसका सीधा असर आय और विकास पर पड़ता है। कोई निकाय पूरे कॉलोनी के विकास पर शुल्क तय किए हैं तो कोई टैक्स की तरह नॉमीनल वसूली कर रहा है।