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उद्योगों में काम रहे मजदूरों को नहीं मिल रही सही मजदूरी, घेरा कलेक्ट्रेेट / उद्योगों में काम रहे मजदूरों को नहीं मिल रही सही मजदूरी, घेरा कलेक्ट्रेेट

Bhilaidurg News - जिले के औद्योगिक संस्थानों में मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी देने की मांग को लेकर बुधवार को जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़...

Bhaskar News Network

Apr 13, 2017, 02:15 AM IST
उद्योगों में काम रहे मजदूरों को नहीं मिल रही सही मजदूरी, घेरा कलेक्ट्रेेट
जिले के औद्योगिक संस्थानों में मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी देने की मांग को लेकर बुधवार को जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की विंग औद्योगिक मजदूर संघ ने कलेक्टोरेट में प्रदर्शन किया। संघ के जिलाध्यक्ष सादिक रजा के नेतृत्व में मजदूरों ने कलेक्टोरेट में मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के नाम ज्ञापन सौंपा।

जिलाध्यक्ष सादिक ने कहा, राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2017 से नई मजदूरी की दर लागू कर दी है। अकुशल मजदूर को 350 रुपए प्रतिदिन, अर्धकुशल को 375 रुपए, कुशल को 400 रुपए और अतिकुशल मजदूर को 425 से 455 रुपए तक प्रतिदिन मेहनताना मिलना है। सादिक ने कहा, जिले के औद्योगिक व निजी संस्थानों इस मजदूरी दर को लागू नहीं किया गया है। इससे भी कम दर से उन्हें मजदूरी दी जा रही है। जो सरकार के आदेश का उल्लंघन है। ऐसे औद्योगिक व संस्थाओं के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अशोक शर्मा, दुर्ग प्रवक्ता सतीश पारख, बृजमोहन उपाध्याय, मनोज मिश्रा, विजय चंद्राकर, अर्जुन शर्मा, मोहम्मद इरफान, विकास चौधरी, डागेश्वर देवांगन, रेशम सिंग, प्रवक्ता मनोज गोयल, रशीद खान, त्रिलोचन निषाद, ओमप्रकाश, ललित द्विवेदी, लोकेश निषाद, ढालेश्वर निषाद, अशरफ अंसारी, फिरोज खान, सोराब हुसैन, तनवीर खान, अर्जुन शर्मा, ललित शर्मा, सागर सिंह, अजय शर्मा, राजा चौहान समेत अन्य मौजूद रहें।

छत्तीसगढ़ की विंग औद्योगिक मजदूर संघ ने कलेक्टोरेट में प्रदर्शन किया।

मजदूरों को जानकारी तक नहीं दिए

जिलाध्यक्ष सादिक ने कहा, श्रमिकों को नई मजदूरी दर के बारे में बताया तक नहीं गया है। उनका वेतन बढ़ाया जाएगा या बढ़ गया है? इस बारे में ज्यादातर श्रमिकों को जानकारी नहीं है। जो उचित नहीं है। औद्योगिक संस्थानों को इसके बारे में सही जानकारी देना चाहिए। महीनेभर का अल्टीमेटम देते हुए कहा, अगर जिले के औद्योगिक व निजी संस्थानों में यह दर लागू नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।a

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उद्योगों में काम रहे मजदूरों को नहीं मिल रही सही मजदूरी, घेरा कलेक्ट्रेेट
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