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अब जमीन की खरीदी चेक या डीडी से ही संभव

6 वर्ष पहले
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भिलाई। आयकर विभाग ने अचल संपत्ति खरीदी बिक्री के लिए कुछ नियमों में बड़ा बदलाव किया है। जिसके अंतर्गत अब जमीन और मकान की खरीदी आप नकद पैसे देकर नहीं कर सकते। जिसके लिए आयकर विभाग ने सेक्शन 269 एसएस और 269 टी में बदलाव किए है और यह नियम जून महीने से लागू कर दिए गए है।
आयकर विभाग द्वारा यह नियम लागू करने का उद्देश्य ब्लैक मनी द्वारा प्रापर्टी इन्वेस्टमेंट में रोक लगाना है। अभी तक लोग जमीन खरीदी और ब्रिक्री में ज्यादातर नकद लेनदेन का इस्तेमाल करते थे और रजिस्ट्री के दौरान कम राशि दर्शाकर रजिस्ट्री शुल्क में भी छूट प्राप्त करते थे।

इसमें नुकसान विक्रेता का

अगर जमीन बेचने के दौरान विक्रेता नकद राशि लेता है या फिर बयाना वापिस करते समय राशि नकद वापिस करता है तो दोनों ही सूरतों में कार्रवाई विक्रेता को ही करनी होगी। ऐसा नहीं करने पर पेनल्टी की राशि विक्रेता को ही देनी होगी। किसानों को इस नियम को ध्यान में रखकर जमीन बेचनी होगी। यह नियम लागू हो गया है।

बयाना वापसी में भी यही सिस्टम

अगर क्रेता को विक्रेता बयाना वापिस करता है तो उसके लिए भी भुगतान अकाउंट पे चेक और डिमांड ड्राफ्ट से ही करना होगा। इसकी जानकारी का रिकार्ड भी विक्रेता को अपने पास रखना होगा। अगले क्रेता को संपत्ति बेचते समय इसके कागजात भी मांगे जा सकते है। अगर इस नियम का पालन नहीं किया गया तो जुर्माना और सजा संभव है।

बयाना में भी नहीं कर सकते नकद लेनदेन

आयकर विभाग के नियम के अनुसार अगर आप संपत्ति खरीदने के लिए बयाना भी देते है तो यह लेनदेन भी अकाउंट पे चेक और डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा किया जाना चाहिए। जिसकी डिटेल रजिस्ट्री के समय उपलब्ध करवाना अनिवार्य है। बयाना अगर 20 हजार है तो संपत्ति बेचते समय आपको पूरी राशि अकाउंट पे चेक द्वारा लेनी होगी।

अब नहीं हो सकेगी कोई हेराफेरी

सीए पियूष जैन ने बताया आयकर विभाग का नया नियम लागू होने से जमीन खरीदी ब्रिक्री के दौरान होने वाली हेराफेरी तो खत्म होगी ही साथ खरीदने और बेचने वाले का रिकार्ड विभाग में रहेगा। जिससे टैक्स चोरी पर लगाम लगेगी। साथ ही भू माफियाओं द्वारा किए जाने वाले बड़े अमाउंट के लेनदेन पर टैक्स चोरी नहीं हो पाएगी। हालांकि अब किसानों को नियम को लेकर जागरूक रहना होगा नहीं अज्ञानता में उनका नुकसान हो सकता है।
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