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निराश्रित बालकों के लिए चल रही योजनाओं का सांसद ने मांगा ब्योरा
क्षेत्रियसांसद श्रीमती कमला देवी पाटले ने अनाथ बच्चों के कल्याण और पुनर्वास के लिए चलाई जा रही योजनाओं के संबंध में लोकसभा में अतारांकित प्रश्न के माध्यम से ब्यौरा मांगा है।
सांसद द्वारा किए गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए महिला एवं बाल विकास केन्द्रीय राज्य मंत्री श्रीमती मेनका संजय गांधी ने बताया कि देश में अनाथ एवं निराश्रित बच्चों की संख्या के संबंध में केन्द्रीय स्तर पर कोई प्रामाणिक आंकड़े उपलब्ध नहीं है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अनाथ एवं निराश्रित बच्चों समेत कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के पुर्नवास एवं पुनः एकीकरण के लिए समेकित बाल संरक्षण स्कीम (आईसीपीएस) चला रहा है।
आईपीएस के तहत संस्थानिक देखरेख एवं गैर-संस्थानिक देखरेख जैसे कि बच्चों के लिए दत्तक ग्रहण तथा धत्री देखरेख के लिए राज्य सरकारों ,संघ राज्य राज्यों को वित्तीय सहायता दी जाती है। शहरी एवं अर्द्धशहरी क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के गृहों,दत्तक एजेंसियों एवं खुले आश्रयों की स्थापना के लिए अनुदान दिया जाता है जिनमें बच्चों को उनके कल्याण एवं विकास के सुनिश्य के लिए अपेक्षित सेवाएं जैसे कि आश्रय,भोजन,शिक्षा,व्यवसाय,परामर्श प्रदान की जाती है। स्कीम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए आईसीपीएस में राज्य,जिला,ब्लाक एवं ग्राम स्तरों पर समितियों के गठन का प्रावधान है।