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विधानसभा में गूंजेगा बिल्डिंग मटेरियल का रेट, विरोध में सामने अाए तीनों कांग्रेस विधायक

7 वर्ष पहले
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बालोदजिले में जिला स्तरीय (सामग्री माल क्रय) समिति के निर्धारित बिल्डिंग मटेरियल रेट के खिलाफ अब जिले के तीनों कांग्रेसी विधायक भैयाराम सिन्हा, अनिला भेंडिया राजेंद्र कुमार राय सामने गए हैं। इनका साफ कहना है कि पंचायत मंत्री अजय चंद्राकर के इशारे पर बाजार भाव से अधिक रेट तय करके सरपंचों पर सामान खरीदने के लिए दबाव बनाया जा रहा है।

यह स्थिति पूरे राज्य में है। विधायकों का कहना है कि इस तरह के टेंडर बुलाकर जनप्रतिनिधियों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। श्री सिन्हा श्रीमती भेंडिया ने बताया कि इस पूरे मामले कोे विधानसभा के ध्यानाकर्षण में उठाया जा रहा है। विधायकों ने साफ कहा कि जिला स्तरीय समिति ने जो रेट तय किया है उसे रद्द करे तथा ग्राम पंचायतों के निर्माण सामग्री बाजार से खरीदने की आजादी बनाए रखे। ज्ञात हो कि सरकार ने पूरे राज्य में जिला स्तरीय क्रय समिति के जरिए बिल्डिंग मटेरियल सप्लायरों से निविदा आमंत्रित कर रेट का निर्धारण किया है यह रेट बाजार से करीब 25 से 30 फीसदी अधिक है। बाजार में सबसे अच्छा सीमेंट 268 रुपए में मिल रहा है वहीं सरकार ने इसका रेट 350 रुपए तय किया है। अब जिला स्तरीय क्रय समिति के पदेन सचिव आरईएस के ईई जेएल ध्रुव के अनुसार सरपंचों को समिति द्वारा निर्धारित रेट पर ही सामान खरीदना पड़ेगा, श्री ध्रुव का कहना है वे जानते हैं कि जो रेट निर्धारित किया गया है वह बाजार से अधिक है पर समिति में सात सदस्य हैं तथा कलेक्टर पदेन अध्यक्ष हैं। उनका कहना है कि सप्लायर को एक साल तक इसी रेट पर ग्राम पंचायतों को स्थल पर पहुंचा कर देना पड़ेगा।

बाजार के रेट में काफी अंतर है राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन

इसबारे में जनपद पंचायत के सीईओ पीआर साहू का कहना है कि ग्राम पंचायत ही निर्माण एजेंसी है, जिला स्तरीय क्रय समिति के सप्लायर के मटेरियल का रेट बाजार के रेट में काफी अंतर है। इसलिए सरपंच सप्लायर से सामग्री नहीं खरीद रहे हैं। दूसरी तरफ डौंडी ब्लॉक के सरपंच संघ ने सप्लायरों के रेट बाजार से अधिक होने की शिकायत करते हुए राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है तथा खरीदने से इंकार किया है।

अवारी में बाउंड्रीवाल के लिए 7 नवंबर को कार्य आदेश जारी

जैनने शिकायत में कहा कि ग्राम पंचायत अवारी में बाउंड्रीवाल के लिए 7 नवंबर को कार्य आदेश जारी किया गया, उसके बाद निर्माण एज