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नए न्यायालयों का विरोध किया अधिवक्ता संघ ने

7 वर्ष पहले
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बस्तरजिले में स्थापित किए जा रहे नए व्यवहार न्यायालय के विरोध में अधिवक्ता 18 एवं 19 सितंबर को न्यायालयीन कार्य का बहिष्कार करेंगे।

संघ के अध्यक्ष संतोष मिश्रा ने बताया कि नए व्यवहार न्यायालयों की स्थापना से अधिवक्ताओं को नुकसान नहीं है बल्कि पक्षकारों को इसका दुष्परिणाम उठाना पड़ेगा। संवेदनशील क्षेत्र होने के चलते बस्तर में नए न्यायालय की स्थापना भी सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है। नए न्यायालयों की स्थापना राजनैतिक दृष्टि से किया जा रहा है, जबकि उच्च न्यायालय के खंडपीठ की स्थापना, श्रम न्यायालय में पीठासीन अधिकारी की स्थायी नियुक्ति राजस्व मंडल की नियमित बैठक तथा नक्सली मामलों के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना जिनकी मांग लंबे समय से की जा रही है, लगातार उपेक्षा की जा रही है।