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प्रशासनिक सुधार के साथ पारदर्शिता के लिए नई पहल

7 वर्ष पहले
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बैंकोंके साथ-साथ सभी विभागों में पारदर्शिता और समय की बचत करने के लिए केंद्र सरकार ने एक नया फरमान जारी किया है। किसी विभाग में बहुतायत पूछे जाने वाले प्रश्न (एफए क्यू) का उत्तर बनाकर उसे सार्वजनिक करने की पहल की जा रही है। केंद्र सरकार के कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय की ओर से सभी विभागों को यह सर्कुलर जारी किया गया है। सरकार को उम्मीद है कि इससे विभागों में प्रशासनिक सुधार होने के साथ-साथ पारदर्शिता भी बढ़ेगी।

इस संबंध में मंत्रालय की ओर से विभाग प्रमुखों को यह कहा गया है कि उनके दफ्तर में आम आदमी के आने के बाद किस तरह के सवाल सामान्यतः और बहुतायत पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्नों की सूची बनाई जाए और साथ ही उसका उत्तर बनाकर उसे दफ्तर में सार्वजनिक किया जाना चाहिए। साथ ही विभाग की वेबसाइट में भी इसे प्रदर्शित किया जाए। ताकि आम आदमी के मन में विभागीय कामकाज को लेकर किसी भी तरह की शंका रहे। उसे बिना पूछे ही दफ्तर में कामकाज की जानकारी मिल सके।

बनायाजा रहा डॉक्यूमेंट

निर्देशमिलने के बाद विभाग की ओर से इसकी तैयारी की जा रही है। अब तक किसी भी विभाग ने इसकी शुरुआत नहीं की है। जबकि जल्द ही इस संबंध में कार्रवाई कर मंत्रालय को सूचित करना है।

दफ्तरों में इस तरह की नई पहल होगी।

ये होगा फायदा

{प्रशासनिकसुधार की दिशा में पहल।

{आम आदमी का नॉलेज बढ़ेगा।

{व्यक्ति के साथ कर्मचारियों के समय की बचत होगी।

{नई पहल से विभाग में पारदर्शिता भी बनी रहेगी।

{लोगों को जानकारी लेने भटकना नहीं पड़ेगा।

^इस संबंध में कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय से पत्र जारी किया गया है। सभी विभागों को यह जानकारी भेज दी गई है। विभागों में सुशासन पारदर्शिता की यह अच्छी पहल होगी।\\\'\\\' एसकेशर्मा, डीआईओ,एनआईसी