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केंद्र सरकार पर खाद के कोटे में कटौती करने का आरोप

9 वर्ष पहले
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बिलासपुर। कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू ने केंद्र सरकार पर छत्तीसगढ़ के खाद के कोटे में कटौती करने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि खाद की सप्लाई केंद्र सरकार के नियंत्रण में है। प्रदेश से 5 लाख टन यूरिया की मांग की गई थी, जिस पर केंद्र ने 3 लाख टन की स्वीकृति दी है। पिछले वर्ष 12 लाख टन खाद की मांग की गई थी, जिस पर केंद्र ने 9.50 लाख टन खाद की सप्लाई की थी। शनिवार की दोपहर छत्तीसगढ़ भवन में संवाददाताओं से चर्चा करते हुए कृषि मंत्री ने बताया कि प्रदेश में प्रामाणिक बीज की कोई समस्या नहीं है। जहां से डिमांड आ रही है, उसकी पूर्ति की जा रही है। बीज की गुणवत्ता के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसका पता तो बोनी के बाद ही चलेगा। किसान यदि प्रामाणिक बीज नहीं लेना चाहें तो न लें, उन्हें बाध्य नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्वीकार किया कि खाद की सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही है। खाद की खरीदी के लिए मार्कफेड को 300 करोड़ रुपए शासन की ओर से दिए गए हैं। पेंड्रा, मरवाही में कम वर्षा: श्री साहू ने बताया कि गत वर्ष की तुलना में अब तक प्रदेश में 18 से 20 फीसदी कम वर्षा दर्ज की गई है। मानसूनी बारिश में देर से किसानों चिंतत हैं, परंतु आने वाले दिनों में वर्षा की उम्मीद की जा रही है। जिले के पेंड्रा, मरवाही में कम बारिश हुई है। अंबिकापुर जिले में शुरू में कम वर्षा हुई थी, लेकिन अब स्थिति में सुधार है। जांच के लिए लेबोरेटरी सालभर में मिलावटी खाद की शिकायतों के सवाल पर कृषि मंत्री ने बताया कि वर्तमान में इस प्रकार की शिकायत नहीं है। खाद की जांच के लिए सेंपल फरीदाबाद की लेबोरेटरी में भेजा जाता है। इसमें समय भी लगता है। प्रदेश में इसकी जांच के लिए सर्वसुविधायुक्त लेबोरेटरी सालभर के अंदर स्थापित कर ली जाएगी। वर्तमान में जैविक कृषि ही विकल्प है। इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। देसी गाय को ‘कोसली’ का नाम दिया कृषि मंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़िया नस्ल की देसी गायों को कोसली का नाम दिया गया है। प्रदेश में इनकी संख्या 90 लाख से अधिक है। इसकी नस्ल सुधार के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। पशुधन के विकास के लिए शासन की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र से पोल्ट्री रिसर्च सेंटर की मांग श्री साहू ने बताया कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ एवं मध्यप्रदेश में पोल्ट्री रिसर्च सेंटर नहीं है। इसके लिए केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ में पोल्ट्री रिसर्च सेंटर की स्थापना की मांग की गई है।

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