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सात वार्डो के अस्तित्व पर 13 वर्षो बाद लगी कानून की मुहर

9 वर्ष पहले
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बिलासपुर। रेलवे क्षेत्र के 7 वार्डो के अस्तित्व पर आखिरकार 13 सालों बाद कानूनी मुहर लग गई है। अलग बनाने के राज्य शासन के फैसले को हाईकोर्ट ने सही माना है। कोर्ट ने कहा है कि रेलवे की संपत्ति में नगर निगम टैक्स नहीं वसूल सकता। रेलवे क्षेत्र में अलग वार्ड बनाने के फैसले के खिलाफ 1999 में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। इस पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। रेलवे क्षेत्र में अलग वार्ड बनाने के राज्य शासन के फैसले के खिलाफ मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। रेलवे की ओर से दायर की गई याचिका छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद बिलासपुर हाईकोर्ट में स्थानांतरित हो गई। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 2004 में राज्य शासन और नगर निगम को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में हुई। इस दौरान शासन की ओर से जवाब प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि नगर पालिक अधिनियम की धारा 205 के तहत नगर निगम की सीमा क्षेत्र में विस्तार करने का राज्य शासन को अधिकार होता है। नगर निगम से मिली अनुशंसा के आधार पर वार्ड विस्तार का फैसला लिया जाता है। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने रेलवे के क्षेत्र में वार्ड बनाने के फैसले को उचित ठहराया है। आदेश में कहा गया है कि नगर निगम को रेलवे की संपत्ति में टैक्स वसूली करने का अधिकार नहीं है। ये है मामला राज्य शासन ने 13 साल पहले बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र की सीमा में विस्तार करने का फैसला लिया था। इसके बाद रेलवे क्षेत्र में सात नए वार्ड बनाए गए। इसके तहत वार्ड ४९ से लेकर ५५ तक वार्ड बनाया गया। नगर निगम ने उस समय यहां से संपत्ति कर वसूलने के लिए भी आदेश जारी किया था। इसे रेलवे ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। ये हैं रेलवे के वार्ड रेलवे क्षेत्र में सात वार्ड हैं, जिनमें वार्ड 49 बिलासा नगर, वार्ड 50 वायरलेस कॉलोनी, वार्ड 51 भारतमाता नगर, वार्ड 52 जगन्नाथ वार्ड, वार्ड 53 बापू उपनगर, वार्ड 54 न्यू लोको कॉलोनी और वार्ड 55 त्रिपुर सुंदरी नगर शामिल हैं। इनमें से वार्ड नंबर 54 व 55 नए परिसीमन के बाद बिल्हा में शामिल हो गए हैं, शेष पांच वार्ड बिलासपुर विधानसभा में ही हैं। इससे पहले भी रेलवे क्षेत्र में विकास व निर्माण कार्यो को लेकर निगम व रेलवे प्रशासन के बीच विवाद की स्थिति बनती रही है। सभी सात वार्डो में निगम के पार्षद काबिज हैं।

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