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मरीजों की रेडियोलॉजी जांच में कट प्रैक्टिस, रेडियोलॉजिस्ट हुए दो फाड़

5 वर्ष पहले
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मरीज रिफर करने वाले डॉक्टरों को कमीशन नहीं देने के निर्णय पर प्रदेश के रेडियोलॉजिस्ट दो फाड़ हो गए हैं। ज्यादातर रेडियोलॉजिस्ट मरीज रिफर करने वाले डाक्टरों को कमीशन देने के पक्ष में हैं। उनका तर्क है, ऐसा नहीं करने से मरीज कम हो जाएंगे। आईआरआईए(इंडियन रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग एसोसिएशन)की जनरल बॉडी की बैठक में कमीशन नहीं देने का निर्णय हुआ था। उसी के बाद रेडियोलॉजिस्टों में खलबली है।

आईआरआईए की जनरल बॉडी की बैठक पिछले रविवार को तेलीबांधा स्थित एक होटल में हुई थी। इसमें मरीज भेजने वाले डॉक्टरों को कथित रूप से कमीशन (इंसेंटिव) नहीं देने का निर्णय लिया गया था। इस फैसले के बाद ही यह खुलासा हुआ कि रेडियोलॉजिस्ट सोनोग्राफी से लेकर एक्सरे, सीटी स्कैन व एमआरआई जांच के लिए मरीज भेजने वाले डॉक्टरों को 30 से 35 फीसदी कथित रूप से कमीशन देते हैं। इसके कारण जांच शुल्क ज्यादा रहता है। मेडिकल में इसे कट प्रैक्टिस कहा जाता है। अब तक यह पर्दे के पीछे चल रहा था। डाक्टरों की बैठक के बाद यह बात बाहर आई।

जांच शुल्क कम पर चुप्पी

कथित कमीशन बंद होने पर क्या जांच शुल्क कम हो सकता है, इस पर रेडियोलॉजिस्ट के एसोसिएशन ने चुप्पी साध ली है। हालांकि कई रेडियोलॉजिस्ट का कहना है कि जांच शुल्क कम हो सकता है, बशर्ते एसोसिएशन इसमें निर्णय ले। जनरल बॉडी की बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि क्या जांच शुल्क कम किया जाए? इस पर रेडियोलॉजिस्ट कुछ नहीं बोले।

कैशलेस लेनदेन के बाद विकल्प ही नहीं : केंद्र सरकार ने अगले साल एक अप्रैल से कैशलैस यानी डिजिटल लेन-देन करने पर जोर दिया है। अस्पताल से लेकर जांच सेंटर तथा दूसरे स्थानों पर स्वाइप मशीनें लगाना होंगी। इन्हीं के जरिए जांच शुल्क सीधे बैंक अकाउंट में जाएगा। ऐसे में डॉक्टरों को कमीशन देना मुश्किल होगा। बताया जा रहा है कि इस कारण भी रेडियोलाॅजिस्ट ने यह फैसला लिया है।

फैक्ट फाइल

0 प्रदेश में सोनोग्राफी सेंटर- 600

0 इसमें 110 का एसोसिएशन में पंजीयन

0 ज्यादातर सोनोलॉजिस्ट एमबीबीएस। ज्यादातर ने छह माह कोर्स नहीं किया।

वर्जन

रेडियोलॉजिस्ट ने कमीशन देना बंद कर दिया है। शुल्क कम करने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

डॉ. अतुल तिवारी, अध्यक्ष आईआरआईए

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