पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें
  • Hindi News
  • योजना के तहत बनीं दुकानों की जांच के लिए निगमायुक्त ने मंगवाई फाइल

योजना के तहत बनीं दुकानों की जांच के लिए निगमायुक्त ने मंगवाई फाइल

7 वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक
खमतराईओवरब्रिज के नीचे मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत दुकान बनाकर व्यापारियों का विस्थापन किया गया है। वे सड़क किनारे अवैध रूप से दुकान लगाकर ट्रैफिक जाम करें इसलिए दुकानें बनाई गई थीं। पूरे प्रकरण की जांच के लिए निगमायुक्त ने बाजार विभाग से फाइल मंगवाई है। जांच के बाद ही इसमें आगे कोई एक्शन लिया जाएगा। डॉ.जेआर सोनी, अपरआयुक्त, रायपुर नगर निगम

रायपुर >9301314986

डीबीस्टार ने 12 सितंबर को दुकान के लिए पार्षद पति पर पैसा लेने का आरोप लगा रहे व्यापारी शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। इसमें बताया गया था कि खमतराई ओवरब्रिज के नीचे मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत बनी दुकानों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। निगम के बाजार विभाग से दुकान संचालकों को नोटिस दिया गया है कि प्रीमियम की बकाया राशि नहीं देने पर आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। जबकि दुकान संचालकों का कहना है कि दुकान बनाने के लिए वे रमण मंदिर वार्ड की पार्षद के पति घनश्याम तिवारी को 50-50 हजार रुपए दे चुके हैं। उन्हें बाजार विभाग से 10 हजार रुपए की रसीद दी गई थी। उनका कहना था कि इसी पैसे से दुकानें बनाई गई है।

पार्षद पति भी कह रहे थे कि व्यापारियों के पैसों से दुकानें बनी हैं। अब उन्हें किराया तो देना ही होगा। जबकि ये दुकानें स्वावलंबन योजना के तहत बनी थीं। इसके लिए प्रीमियम राशि 50 हजार रुपए और 500 रुपए हर महीने किराया निर्धारित है। खबर प्रकाशित होने के बाद पार्षद पति ने व्यापारियों को खमतराई में बुलवाकर बैठक की। उधर प्रकरण की जांच के लिए निगमायुक्त ने बाजार विभाग से फाइल मंगवाई है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी।

Follow-up