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मेरा घर मेराहो -4

7 वर्ष पहले
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20 हजार मकान मालिकों की दूर होगी समस्या, अफसरों की टीम बनी

राजधानीकी 50 कालोनियों के तकरीबन 20 हजार मकान मालिकों को बिना किसी बाधा के मकान बेचने-खरीदने की सहूलियत देने के लिए प्रशासन ने पहल शुरू कर है। दैनिक भास्कर ने शहर में करीब चार साल से चल रही इस बड़ी विसंगति को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। रायपुर कलेक्टर ने अपने स्तर पर छोटी ही कोशिश करते हुए तहसीलदार के नेतृत्व में चार राजस्व निरीक्षकों (आरआई) की टीम बना दी है। समस्या बड़ी है और टीम छोटी, इसलिए पहले चरण में 50 में से तीन बड़ी कालोनियां ही ली जा रही हैं। ये टीम इन तीन कालोनियों की पूरी जमीन का एक तरह से नक्शा तैयार करेगी। इसमें दो महीना लगेगा। इसके बाद नक्शे के हिसाब से प्लाट के नामांतरण (लोगों के प्लाट उन्हीं के नाम पर चढ़ाने की कार्रवाई) के लिए शिविर लगाए जाएंगे। इस तरह, यह टीम तीन कालोनियों में लोगों को उनके मकान का संपूर्ण मालिकाना हक दिलाने में लगभग छह महीना लगाएगी।

शहर की बड़ी और पॉश कालोनियों में रहनेवाले लोगों का दर्द दैनिक भास्कर में लगातार प्रकाशित किया जा रहा है। इस बारे में अफसरों का कहना है कि जिला स्तर पर ज्यादा बड़ी पहल नहीं की जा सकती। इस मामले में रायपुर एसडीएम ने शासन ने मार्गदर्शन भी मांगा है। लेकिन कलेक्टर ठाकुर राम सिंह ने एसडीएम एसके अग्रवाल को निर्देश दिए कि शहर की हाउसिंग सोसाइटी के नामांतरण मामले टीम बनाकर निपटाए जाएं। इस टीम में तहसीलदार के साथ चार आरआई रखे जाएंगे। एसडीएम ने बताया कि निर्देश के आधार पर एक-दो दिन में टीम बना दी जाएगी। एडिशनल तहसीलदार जागेश्वर प्रसाद या कैलाश वर्मा को टीम का प्रमुख बनाया जाएगा। ये टीम समता कालोनी, चौबे कालोनी और अनुपम नगर सोसाइटी की जमीन के एक-एक इंच का खाका दो माह में तैयार करेगी।





इन कालोनियों में नामांतरण के दो हजार केस आने की संभावना है।

21 सितंबर को प्रकाशित

20 सितंबर को प्रकाशित

19 सितंबर को प्रकाशित

समता में 300 मकानों का नामांतरण

शहरकी हाउसिंग सोसाइटियों में समता कालोनी काफी बड़ी कालोनी है। आरडीए ने चिरूलडीह-बढ़ईपारा योजना क्रमांक-9 के तहत 1975 में समता कालोनी इलाके की जमीन में योजना लाई। 1977-78 में आरडीए ने पूरी योजना को हाउसिंग सोसाइटी को ट्रांसफर कर दिया। सोसाइटी ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से लेआउट पास कराया। लेआउट