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धान बोनस पर केंद्रीय खाद्य मंत्री से मिलेंगे मुख्यमंत्री

7 वर्ष पहले
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छत्तीसगढ़ के किसानों को धान खरीदी पर बोनस देने को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह मंगलवार को केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान से मिलेंगे। वे कल 24 सितंबर को सुबह दिल्ली रवाना होंगे। धान खरीदी पर बोनस को लेकर अभी तक राज्य सरकार असमंजस में है। केंद्र सरकार ने राज्य को कहा है कि यदि वह धान खरीदी पर बोनस देती है तो अपने संसाधन से धान खरीदी करे। केंद्र सरकार राज्य से उतना ही चावल खरीदेगी जितना प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बांटने के लिए लगता है। केंद्र को राज्य सरकार ने कई चिट्ठियां लिखी हैं पर खाद्य मंत्रालय अपने रुख पर कायम है। मध्यप्रदेश को भी गेहूं की खरीदी में बोनस देने से मना कर दिया गया है। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में किसानों को हर साल 300 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बोनस देने का वादा किया था। मुख्यमंत्री ने भी बजट भाषण में इसकी घोषणा की थी। अब मुख्यमंत्री डॉ. सिंह एकबार फिर से इस मुद्दे पर पासवान से बात करेंगे।



राज्य सरकार इसे बोनस के बजाय किसान प्रोत्साहन राशि बता रही है क्योंकि इसका भुगतान किसानों को धान बेचते समय नहीं किया जाता। किसानों को बाद में यह राशि दी जाती है। सूत्रों की मानें तो राज्य सरकारों की इस मुसीबत का हल निकालने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों से चर्चा की गई है। आरएसएस के अधिकारी केंद्र सरकार के मंत्रियों से इस संबंध मे बात करके समाधान खोजने में लगे हुए हैं।