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िबल्डरों की तर्ज पर होगी हाउसिंग बोर्ड की मार्केिटंग

6 वर्ष पहले
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रायपुर| छत्तीसगढ़हाउसिंग बोर्ड ने आर्थिक रुप से कमजोर और निम्न आय वर्ग के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम लागू की है।

इस योजना में हितग्राहियों को आवास ऋण उपलब्ध कराने के लिए हाउसिंग बोर्ड अब माइक्रो हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को अपने दफ्तर में स्थान देगी। ताकि हितग्राहियों को एक स्थान पर सारी सुविधाएं मिल सके।

हाउसिंग बोर्ड के आयुक्त संजय शुक्ला ने बताया कि नया रायपुर और कमल विहार में प्री-कास्ट टेक्नालॉजी से उच्च गुणवत्ता के आवास बनाए जा रहे हैं। इसके लिए हुडको के क्षेत्रीय प्रमुख तंगराजू समेत 15 वित्तीय संस्थानों से चर्चा हुई है। हाउसिंग बोर्ड ने 50 हजार अफोर्डेबल आवास बनाने का निर्णय लिया है। इसके तहत नया रायपुर में 40 हजार और कमल विहार में 10 हजार आवास बनाए जाने हैं। इस योजना में एलआईजी भवन का मूल्य 8.75 लाख और ईडब्ल्यूएस का मूल्य 5.75 लाख रुपए निर्धारित है।

असंगठित क्षेत्र के कामगार और छोटे-छोटे कारोबारियों को पर्याप्त दस्तावेजों के अभाव में बैंक से ऋण नहीं मिल पाता। इसके लिए माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से संपर्क किया गया है।



यह कंपनियां क्षेत्र में सर्वे करके आवेदकों को खुद संपर्क करेंगी और ऋण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूरी करेंगी। हाउसिंग बोर्ड में कंपनियों को स्थान दिया जाएगा, जिससे आवेदकों को एक ही स्थान पर सुविधा मिल सकेगी। हाउसिंग बोर्ड में एजेंट भी बनाए गए हैं, वे हितग्राहियों तक पहुंचकर बोर्ड और कंपनियों के बीच योजना को सफल बनाने का काम करेंगे। राज्य शासन नया रायपुर के आवासों पर एलआईजी को एक लाख और ईडब्ल्यूएस को 50 हजार रुपए का अनुदान दे रही है।