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आईटी कंपनियों को एक छत के नीचे मिलेंगी सारी सुविधाएं : मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्रीडॉ. रमन सिंह ने मुम्बई में देश की प्रतिष्ठित आई.टी. कम्पनियों के सर्वोच्च संगठन नेस्कॉम (नेशनल एसोसिएशन ऑफ साफ्टवेयर सर्विसेस कम्पनी) की कार्य परिषद की बैठक में नामी कम्पनियों के शीर्षस्थ संचालकों को प्रदेश सरकार की नई आईटी नीति और राइट-ऑफ-वे नीति की खूबियां गिनाईं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में आईटी सेक्टर में निवेश के इच्छुक उद्यमियों को राज्य सरकार के उपक्रम चिप्स के माध्यम से एक ही छत के नीचे अथवा एक ही सिंगल प्वाइंट कान्टेक्ट के जरिए हर प्रकार की सुविधाएं देने की व्यवस्था की गई हैं। मुख्यमंत्री ने आईटी सेक्टर के बड़े निवेशकों को बताया कि प्रदेश सरकार ने पंचायतों को भी ब्रॉड-बैण्ड कनेक्टिविटी देने के लिए अपनी नई राइट-ऑफ-वे नीति भी लागू कर दी है। इससे अब टेलीफोन और मोबाइल सेवा प्रदाताओं को राष्ट्रीय स्तर पर ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाने के लिए अलग-अलग विभागों से अनुमति लेने की लंबी प्रक्रिया से गुजरना नहीं पड़ेगा।
इसके लिए राज्य सरकार का सूचना प्रौद्योगिकी विभाग नोडल विभाग होगा। प्रदेश में सस्ती दरों पर इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए पर्याप्त बैंडविड्थ प्रदान करने के लिए जरूरी अधोसंरचनाओं का भी विकास किया जा रहा है।