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असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में अब कोर्ट के फैसले का इंतजार

7 वर्ष पहले
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रायपुर|प्रदेश केशासकीय कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए पीएससी से आवेदन मंगाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पीएचडी के बाद भी अपात्र होने वाले उम्मीदवारों की नजर अब कोर्ट के फैसले पर टिकी है। उनका कहना है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मांगी गई शर्तों के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस पर अगले सप्ताह सुनवाई होगी। असिस्टेंट प्रोफेसर के 966 पदों पर भर्ती होनी है। इसके लिए आवेदन मंगाए जा रहे है। 9 अक्टूबर आवेदन करने की आखिरी तिथि है।



इन पदों के लिए नेट, सेट और स्लेट की अनिवार्यता किया गया है। सिर्फ उन्हीं पीएचडी धारियों को इससे छूट है, जिनकी पीएचडी यूजीसी रेगुलेशन 2009 के अनुसार हुई है। ऐसे में प्रदेश के सैकड़ों उम्मीदवार की पात्रता पर सवाल खड़े हो गए हैं। नाराज उम्मीदवारों ने अलग-अलग गुट बनाकर नए नियम के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की है। इसे लेकर अब भी चर्चाओं का दौर चल रहा है। रविवार को रविवि कैंपस ऐसे ही उम्मीदवारों को बैठक हुई। उम्मीदवारों का कहना है कि राज्य बनने के बाद सहायक प्राध्यापक के लिए दूसरी बार भर्ती हो रही है। इसमें भी शासन की ओर से इस तरह का नियम लगाया गया। यह भविष्य के साथ खिलवाड़ है।