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डाउनलोड करेंरायपुर. हाईकोर्ट बेंच को लेकर रायपुर और बिलासपुर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के बीच जंग छिड़ गई है। बिलासपुर बार एसोसिएशन ने एक तरफ रायपुर में खंडपीठ का खुलकर विरोध करने का निर्णय लिया है। यहां के वकील बिलासपुर को उप राजधानी घोषित कर मंत्रालय की मांग करेंगे। इधर, रायपुर बार ने भी खंडपीठ हासिल करने के लिए कमर कस ली है। सोमवार को रायपुर बार का प्रतिनिधिमंडल मंत्रियों को ज्ञापन सौंपेगा।
खंडपीठ को लेकर दोनों संघों ने विरोध और आंदोलन के लिए कमर कस ली है। रायपुर बार एसोसिएशन ने व्यापक जनसमर्थन हासिल करते हुए आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। वे राज्य के मुख्यमंत्री, राज्यपाल सहित सभी आला मंत्रियों व अधिकारियों तक मांग पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।
संघ के अध्यक्ष आशीष सोनी और सचिव हितेंद्र तिवारी ने बताया कि इसके लिए ज्ञापन तैयार किया जा रहा है। सोमवार से मंत्रियों को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इधर, बिलासपुर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सीके केशरवानी ने कहा कि अगर रायपुर में खंडपीठ का निर्णय हुआ तो राजधानी कूचकर धरना देंगे। अभी हम शांतिपूर्ण तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं। जरूरत पड़ी तो व्यापक आंदोलन किया जाएगा।
हालांकि, रायपुर में खंडपीठ के लिए राज्य शासन भी कोई निर्णय नहीं कर सकता। इसलिए रायपुर बार का प्रयास बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं होगा। हम इस मुद्दे को लेकर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से भी मिलेंगे।
हाईकोर्ट में लंबित पिटिशन : रायपुर बार एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष अमर गुरुबक्षाणी ने बताया कि रायपुर में हाईकोर्ट खंडपीठ के लिए हम 1993 से व्यापक आंदोलन किया। 1998 में पहले बार के अध्यक्ष परसराम साहू के नेतृत्व में एक पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। इसमें हमने एक खंडपीठ की मांग रायपुर में की थी। राज्य निर्माण के बाद सुप्रीम कोर्ट ने निराकरण के लिए पिटिशन बिलासपुर हाईकोर्ट को हस्तांतरित कर दिया था। पिटिशन आज भी हाईकोर्ट में लंबित है।
बेंच की मांग से बढ़ेगा क्षेत्रवाद
रायपुर में हाईकोर्ट की बेंच के प्रयासों से क्षेत्रीयता की भावना को बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल व जनसंख्या को देखते हुए बेंच की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद भी रायपुर के नेता इस मुद्दे पर बिलासपुर की भावनाओं से खेलेंगे तो हर स्तर पर विरोध किया जाएगा।
- अब्दुल वहाब खान, सचिव हाईकोर्ट बार एसोसिएशन
बिलासपुर में मंत्रालय
हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विवेक रंजन तिवारी का कहना है रायपुर में बेंच के प्रस्ताव को सामान्य प्रक्रिया के तहत ही फुल कोर्ट ने चर्चा में लिया है। वहां बेंच का सवाल ही नहीं उठता। बेंच के लिए सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट दिशा-निर्देश तय हैं। सौहाद्र्रपूर्ण माहौल में बिलासपुर में हाईकोर्ट व रायपुर में राजधानी स्थापित की गई थी। रायपुर में खंडपीठ की कोशिश का एकजुट होकर विरोध करेंगे। जल्द ही राज्यपाल से इस बारे में मुलाकात की जाएगी।
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