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उद्यानिकी विभाग के अफसर ने गबन के 23 में से 15 लाख रुपए लौटाए

6 वर्ष पहले
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(आरएस वर्मा)
महासमुंद। सरकारी मद के पैसों का निजी उपयोग करने वाले उद्यानिकी विभाग के प्रभारी सहायक संचालक आरएस वर्मा पर विभाग ने सख्ती शुरू की है। भास्कर में सात फरवरी को खबर प्रकाशित होने के बाद गबन के आरोपी ने 23 लाख में से 15 लाख रुपए सरकारी खाते में जमा करा दिए।

उद्यानिकी विभाग के संचालक भुवनेश यादव ने इस बात की पुष्टि की है, लेकिन डीडी पावर और प्रमोट करने के मामले से किनारा करते हुए इसे वे शासन स्तर की बात कह रहे हैं। सीएस कार्यालय की मानें, तो प्रभारियों को डीडी पावर नहीं है, इसलिए पूर्व के आदेशानुसार स्वयंमेव यह पावर ब्रेक कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव ने एक परिपत्र के जरिए राज्य के सभी विभागों से स्पष्ट कहा है कि किसी भी विभाग में शीर्ष पद, जिन्हें डीडी पावर की पात्रता है, में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति न की जाए, बावजूद इसके पहले से ही आर्थिक घपलेबाजी और धोखाधड़ी के आरोपी रह चुके ग्रेड तीन के कर्मचारी को डीडी पावर दे दिया गया। मामले का खुलासा होने के बाद मुख्य सचिव के कार्यालय से भी विभाग को कारण बताने कहा गया है कि निर्देशों की अवहेलना क्यों की गई?
क्या था मामला
आरएस वर्मा ने साल 2006-07 में आदिवासी विकास विभाग से माडा पैकेट योजना के अंतर्गत उद्यानिकी विभाग के 23 लाख रुपए निजी उपयोग के लिए गबन कर लिए थे। इसके बावजूद उन्हें प्रमोशन दिया जा रहा है।