नौ किमी नई सड़क का रास्ता साफ

8 वर्ष पहले
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रायपुर. गुढिय़ारी-तेलीबांधा के बीच छोटी लाइन के किनारे नौ किलोमीटर लम्बी सिक्सलेन सड़क बनाने के लिए जमीन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। रेलवे बोर्ड की जमीन अधिग्रहण सलाहकार समिति ने अपनी ताजा रिपोर्ट में पटरी के किनारे की जमीन राज्य शासन को देने की सिफारिश की है।

रेल लाइन क्षेत्र के सर्वे का काम रेलवे बोर्ड की जमीन अधिग्रहण सलाहकार समिति ने किया है। बोर्ड ने शहर की बढ़ती बसाहट को देखते हुए राज्य शासन को जमीन देने की सिफारिश रेल मंत्रालय से की है। छोटी लाइन की पूरी जमीन को देने के पीछे कारण है कि गुढिय़ारी से लेकर तेलीबांधा की लाइन पर अब ट्रेन नहीं चलती। इसलिए रेलवे राज्य शासन को अपनी पूरी जमीन देगा। रेल मंत्रालय को अब राज्य शासन को जमीन देने पर अपनी अंतिम मुहर लगानी है। बताया गया है कि रेल मंत्रालय और राज्य शासन के मध्य इस मुद्दे को लेकर जल्द ही बैठक होनी है। सर्वे रिपोर्ट में जमीन का क्षेत्रफल एवं इसके वर्तमान बाजार मूल्य को भी बताया गया है।


रेल मंत्रालय से जल्द मुहर लगने की उम्मीद

5 लाख से अधिक लोगों को सीधा फायदा
गुढिय़ारी से तेलीबांधा तक की छोटी लाइन पर सड़क बनने के बाद शहर का ट्रैफिक पचास प्रतिशत चक अन्य सड़कों पर कम हो जाएगा। शहर के मध्य में होने के कारण इस सड़क से लगभग पांच लाख लोगों को सीधे तौर पर फायदा होगा। नौ किलोमीटर लंबी इस सड़क में बीस से अधिक पॉश कॉलोनी एवं हाउसिंग सेक्टर हैं। छोटी लाइन पर सिक्स लेन सड़क बनाने से रायपुर की खूबसूरती भी बढ़ जाएगी। जानकारों का यह भी कहना है कि रेलवे की जमीन मिलने के बाद राज्य शासन सड़क के साथ ही अन्य प्रोजेक्ट पर भी विचार कर सकता है।


तेलीबांधा के बाद बिछेगी ब्रॉड गेज लाइन
रायपुर धमतरी छोटी लाइन के लिए तेलीबांधा में ही टर्मिनल बना दिया गया है। ऐसे में अब इस ट्रेन को रायपुर लाने की जरूरत नहीं होगी। रेलवे छोटी लाइन (नैरो गेज) को बड़ी लाइन (ब्रॉड गेज) बनाने की दिशा में काम कर रहा है। इसके लिए रेलवे बोर्ड से भी मंजूरी मिल गई है। मंदिरहसौद से केंद्री तक बनने वाली 20 किमी प्रस्तावित रेलवे लाइन में ही नैरो गेज को ब्रॉड गेज में बदला जाएगा।


पूरी जमीन देने कहा है
॥रेलवे बोर्ड ने शहर के मध्य छोटी रेल लाइन की सर्वे रिपोर्ट मंत्रालय को भेज दी है। बोर्ड ने मंत्रालय से सिफारिश की है कि लोगों की सुविधा को देखते हुए राज्य शासन को पूरी जमीन दे देनी चाहिए।
राजेंद्र अग्रवाल, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, बिलासपुर जोन