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पाल हटाए गए, बचाने की कोशिश नाकाम

9 वर्ष पहले
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कांकेर/पखांजूर/बड़गांव। विकासखंड कोयलीबेड़ा में सर्व शिक्षा अभियान के तहत चलने वाली योजनाओं में हुए भ्रष्टाचार के चलते खंड स्त्रोत समन्वयक एनसी पाल को अंतत: हटा दिया गया हैं। उनके खिलाफ शिकायतों का अंबार था। उल्लेखनीय है कि भास्कर ने इस सबंध में लगातार खबरें प्रमुखता से प्रकाशित की थी। विभाग के पखांजूर में पदस्थ बीआरसी ने सत्ता पक्ष के नेताओं तथा सप्लायरों से मिलीभगत कर भारी भ्रष्टाचार किया था। सत्ता पक्ष के नेताओं के भारी दबाव के बावजूद विभाग की लगातार बिगड़ती छवि के मद्देजनर उक्त बीआरसी को हटाने तथा उसके पूरे कार्यकाल की विभागीय जांच के आदेश जारी किए गए। उनके स्थान पर सीएल भूआर्य को कोयलीबेड़ा ब्लाक का नया बीआरसी बनाया गया है। सत्ता पक्ष के नेताओं का खुला संरक्षण होने के कारण उक्त अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई तक नहीं की जा रही थी। भास्कर ने जनहित में अभियान जारी रखा तथा एक के बाद एक विकासखंड में हुए ग्रीन बोर्ड खरीदी घोटाला, अग्निशमन घोटाला, स्कूल ड्रेस घोटाला, वाटर हार्वेस्टिंग घोटाले को लगातार उजागर किया। विदित हो कि पखांजूर क्षेत्र के प्राय: भाजपा नेता ठेकेदारी तथा शासकीय सप्लाई करते हैं।19 अक्टूबर 2009 को सत्तापक्ष के नेताओं ने एनसी पाल को बीआरसी नियुक्त करवाया। इसके बाद शुरू हुआ विभाग में सत्ताधारी नेताओं, सप्लायरों तथा अधिकारियों की सांठगांठ से भ्रष्टाचार का खुला खेल। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी आवाज उठाता उसे डरा-धमकाकर चुप करा दिया जाता था। सबसे पहले ग्रीन बोर्ड सप्लाई खरीदी में घोटाला किया गया। हर स्कूल में मुश्किल से 1500 की बाजार कीमत वाले ग्रीन बोर्ड 5 हजार रूपए में सप्लाई किए। जिस भी स्कूल में शिक्षक विरोध करते उन्हें स्थानीय भाजपा नेता डरा-धमका देते थे। इसके बाद स्कूलों के लिए अग्निशमन यंत्र खरीदा गया। बाजार में आसानी से 1500 रू की कीमत पर उपलब्ध अग्निशमन यंत्रों को 4-4 हजार रूपए में खरीदा गया। इस खरीदी के लिए जिस तानिया सप्लायर नामक फर्म के बिल दिए गए थे वो फर्म ही फर्जी थे। फर्म के बिल में जो पता दिया गया था वहां पता लगाने पर इस नाम की कोई फर्म ही नहीं मिली। फर्म का टिन नंबर होने का तो सवाल ही नहीं उठता। भास्कर को पड़ताल में पता चला था कि उक्त फर्जी फर्म एक भाजपा नेता ने बनाई है। विकासखंड में 4 हजार की कीमत से 24 लाख के अग्निशमन यंत्र खरीदकर 15 लाख रूपए का फर्जीवाड़ा किया गया था। अग्निशमन यंत्र सप्लायर से सामान लेने से मना करने वाले शिक्षकों को बाकायदा फोन कर धमकाया जाता था तथा क्षेत्र के संकुल समन्वयक सप्लायर के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे। भास्कर ने पूरी काली करतूत को 27 मार्च को उजागर किया था लेकिन सत्ता पक्ष के दबाव में कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई नहीं होने से ऐसे लोगों के हौसले और बुलंद हो गए तथा विकासखंड के स्कूलों में गणवेश खरीदी के लिए आए पैसे में एक बार फिर फर्जीवाड़ा करने षडयंत्र रचा गया। 6वीं से 8वीं तक की छात्राओं के लिए 200 रूपए प्रत्येक की दर से शाला विकास समिति के खाते में जमा करने राशि जारी की गई। बीआरसी ने सभी स्कूलों के नाम फरमान जारी किया कि गणवेश रायपुर के पाटनी इंटरप्राइजेस से ही खरीदे जाएं। इसके लिए बाकायदा कार्यालय से आर्डर फार्म तैयार कराया गया तथा फिर से संकुल समन्वयकों को एजेंट बनाकर काम कराया गया। भास्कर ने मामले को 14 अप्रैल को उजागर किया लेकिन इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अखबार में खबर प्रकाशित होने के बाद शाला विकास समिति ने जब रायपुर की फर्म के नाम आर्डर देने आनाकानी की तो पैसे शाला विकास समिति के खातों में जमा करने के बजाए सीधे सप्लायर बंगानी इंटरप्राइजेस रायपुर के नाम से ड्राफ्ट बना दिया गया। भास्कर ने इस फर्जीवाड़े को भी उजागर किया जिसके बाद आनन फानन में जिला पंचायत सीईओ ने हस्तक्षेप कर ड्राफ्ट को निरस्त कराया लेकिन इसके बावजूद सत्ता पक्ष का दबाव इतना ज्यादा था कि कोई कार्रवाई नहीं हुई। भास्कर का अभियान इसके बाद भी थमा नहीं। अंतत: जिला प्रशासन को सत्ता पक्ष के भारी दबाव के बावजूद एनसी पाल को अंतत: हटाना पड़ा।

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