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हर्रा क्रय के लिए जिला स्तरीय समिति गठित
रायगढ़.छत्तीसगढ शासनद्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में हर्रा को न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना अंतर्गत क्रय किया जाएगा। पूर्व में प्रदेश में हर्रा राष्ट्रीयकृत वनोपज था, इसलिए हर्रा की संपूर्ण मात्रा का संग्रहण प्रदेश की प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से कराया जाता था। हर्रा को अंतर राष्ट्रीयकृत वनोपज घोषित किए जाने से कोई भी हर्रा का क्रय-विक्रय कर सकता है। प्रदेश में हर्रा संग्राहकों को अधिक से अधिक लाभ हो, इसलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत हर्रा के संग्रहण पूर्व वर्षों की भांति प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से कराया जाएगा। लघु वनोपज हर्रा क्रय के प्रभारी क्रियान्वयन के लिए जिला स्तरीय समन्वयक एवं मूल्यांकन समिति का गठन किया गया है। समिति में जिला कलेक्टर अध्यक्ष होंगे। क्षेत्रीय सांसद, क्षेत्रीय विधायक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, सहायक आयुक्त आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विभाग, जिला लीड बैंक प्रबंधक, कलेक्टर के द्वारा नामांकित गैर सरकारी संगठन आदिवासी विकास से जुड़ा हो इस समिति के सदस्य होंगे तथा वनमंडलाधिकारी एवं प्रबंध संचालक जिला वनोपज सहकारी यूनियन को इस समिति का सदस्य सचिव बनाया गया है।